दुई वर्षमै मिडिया क्षेत्रको संरचनागत सुधार सम्भव छ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

1.3k Shares

काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नेपाली मिडियाको संरचनागत सुधारका लागि सरकार तयार रहेको बताउँदै नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकारवाला निकायलाई स्पष्ट कार्ययोजनासहित छलफलमा आउन आग्रह गरेका छन्।

आइतबार नेपाल पत्रकार महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखी सुधारको काम अघि बढाए दुई वर्षभित्रै सञ्चार क्षेत्रको संरचनागत सुधार सम्भव हुने बताए।

उनले सञ्चार माध्यमलाई जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै पत्रकारलाई पनि जिम्मेवारीबोधका साथ समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरे।

KRB_KTM_U3A0623.jpg

‘सरकारको सूचना संकुचन गर्ने कुनै नीति छैन। समस्या पहिचान गरेर समाधानतर्फ जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘महासंघलगायत सरोकारवाला संस्थाले गृहकार्य गरेर प्रस्ताव ल्याए सरकारले आवश्यक सहयोग गर्छ।’

मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार संस्था आर्थिक र संस्थागत रूपमा सबल नभएसम्म पत्रकार पनि सुरक्षित र सशक्त हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै सरकारले सञ्चार माध्यमलाई बलियो बनाउने दिशामा काम गरिरहेको बताए।

उनले संवेदनशील सूचनाको सार्वजनिककरणबारे संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा केही सूचना गोप्य राख्न सकिने धारणा राखे।

प्रकाशित समाचार हटाउने अभ्यास कानुनसम्मत नहुने भन्दै उनले पोस्ट हटाउनुभन्दा तथ्यपरक, सन्तुलित र परिपक्व समाचार लेख्न पत्रकारलाई आग्रह गरे। पत्रकारितामा देखिएका विकृति सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले मिडियामाथि कुनै गलत नीति थोपर्ने मनसाय नरहेको उनको भनाइ थियो।

प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्दता स्वीकार्य नहुने भन्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले जिम्मेवार पत्रकारितामा जोड दिए। सरकारी विज्ञापन नीतिबारे उठेका आलोचनाको जवाफ दिँदै उनले विगतमा ठूलो हिस्सा विचौलियामार्फत खर्च हुने गरेको दाबी गर्दै सरकारी स्रोतको सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले नयाँ नीति ल्याइएको बताए ।

उनले पत्रकार महासंघले अधिकारको मागसँगै पत्रकारलाई ‘के समाचार हो र के होइन’ भन्ने विषयमा व्यावसायिक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए। प्रेस क्षेत्रमा अत्यधिक राजनीतिकरण हुनु उचित नभएको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष पत्रकारिताको अभ्यास गर्न आग्रह गरे ।

HRB_KTM_1000121905.jpg

सरकारी सञ्चार संस्थामा मापदण्डविना भएका राजनीतिक नियुक्तिका कारण ती संस्था आर्थिक रूपमा कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार लागिरहेको उनले बताए । लोकतन्त्रको आधार नै प्रेस स्वतन्त्रता भएकाले त्यसलाई कमजोर पार्ने कुनै कदम सरकारले नचाल्ने स्पष्ट पार्दै उनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा प्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्मरण गराउँदै प्रेस स्वतन्त्रता संकुचित हुने कुनै पनि कदम नचाल्न सरकारलाई आग्रह गरे।

महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले भने सरकारी विज्ञापन नीति विभेदकारी रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरिन्। उनले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गरेर सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको हितविपरीत काम गरेको आरोपसमेत लगाइन्।

सम्मेलनमा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डे, प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्साल, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरी, मधेसी पत्रकार संघका अध्यक्ष मोहनकुमार सिंह, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यलगायतले पनि आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए। देशभरबाट आएका प्रतिनिधि पत्रकारको सम्मेलनमा सहभागिता रहेको छ।

सम्बन्धित समाचार