काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई अझै ‘ग्रे लिस्ट’ अर्थात् निगरानी सूचीमै राखेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका क्षेत्रमा सुधारका प्रयास भए पनि ती पर्याप्त नभएको निष्कर्षसहित नेपाललाई सूचीबाट हटाइएको छैन।
एफएटिएफले असार ५ गते सार्वजनिक गरेको निर्णयमा नेपालले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर रणनीतिक सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। संस्थाले नेपालका लागि सुधार आवश्यक रहेका छ वटा प्रमुख क्षेत्रसमेत औँल्याएको छ।
एफएटिएफका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानीसम्बन्धी जोखिमबारे नेपालमा अझ स्पष्ट बुझाइ आवश्यक छ। कमजोरी सम्बोधन गर्ने कार्ययोजना तयार गरी त्यसको निरन्तर कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै वाणिज्य बैंक, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यवसाय र घरजग्गा कारोबारजस्ता क्षेत्रको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन भनिएको छ।
संस्थाले हुन्डी लगायतका गैरकानुनी कारोबारको पहिचान र नियन्त्रणमा जोड दिँदै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। अवैध मुद्रा तथा मूल्य हस्तान्तरण सेवामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
यस्तै अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा त्यसमा प्रयोग भएका साधनको खोजी, रोक्का, जफत र आवश्यकताअनुसार राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रिया थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने एफएटिएफको सुझाव छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन रणनीतिक कमजोरी हटाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएपछि नेपाललाई २०८१ फागुनमा ‘ग्रे लिस्ट’मा राखिएको थियो। त्यसपछि नेपालले एफएटिएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी) समक्ष उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।
एफएटिएफको पूर्ण बैठक जुन १७ देखि १९ सम्म फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न भएको थियो।