दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म १८ वटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका छन्। प्रदेश सभामा दर्ता भएका २४ विधेयकमध्ये अधिकांश कानुन बनेर कार्यान्वयनको चरणमा पुगेका छन् भने केही विधेयक अझै विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ पुनमगरका अनुसार दोस्रो प्रदेश सभामा दर्ता भएका २४ विधेयकमध्ये १८ वटा पारित भई प्रमाणीकरण भएका छन्।
प्रमाणीकरण हुने विधेयकमा प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन, दलित अधिकार, प्रदेश सामयिक कर राजस्व, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना तथा व्यवस्थापन लगायतका महत्त्वपूर्ण कानुन समावेश छन्।
यस्तै प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन, स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी कानुन संशोधनका विधेयक पनि प्रमाणीकरण भइसकेका छन्।
प्रदेश सरकारले हरेक आर्थिक वर्षका बजेट कार्यान्वयनका लागि ल्याएका विनियोजन तथा आर्थिक विधेयकहरू पनि प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएका छन्।
हाल प्रदेश वन ऐन, २०७८ संशोधनसम्बन्धी विधेयक, लुम्बिनी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक र थारू समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्।
सचिव पुनमगरका अनुसार प्रदेश सभामा दर्ता भएका २४ विधेयकमध्ये दुई वटा विधेयक फिर्ता भएका छन्। लुम्बिनी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, २०७९ र स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक फिर्ता गरिएको हो।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा कानुन निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको देखिए पनि केही महत्त्वपूर्ण विधेयक अझै छलफल र निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका छन्।