काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को हाजिरी अभिलेख सार्वजनिक गर्न माग गरेपछि संसदमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा हाजिरी नगरेको अवस्थामा उनी प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहने र त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रधानमन्त्री पदमा समेत पर्ने दाबी गरेका छन्।
मंगलबारको बैठकमा बोल्दै साम्पाङले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अभिलेख जाँच गर्न संसद सचिवालयलाई आग्रह गरे। उनले प्रधानमन्त्रीले हाजिरी नगरेको पुष्टि भए प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियत समाप्त हुने र संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री पद पनि स्वतः रिक्त हुने जिकिर गरे।
“प्रधानमन्त्रीज्यू यहाँ आउँदा हाजिर गर्नुभएको छ कि छैन, अभिलेख हेर्नुपर्छ। यदि हाजिर गर्नुभएको छैन भने उहाँ प्रतिनिधिसभाको सदस्य रहनुहुन्न। प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहे संविधानको धारा ७७ अनुसार प्रधानमन्त्री पद पनि कायम रहँदैन,” साम्पाङले संसदमा भने।
उनले प्रधानमन्त्री कति पटक सदनमा उपस्थित भए र हाजिरी अभिलेखमा के देखिन्छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरे।
तर संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले सामान्य सांसदझैँ हाजिरी पुस्तिकामा लाइन लागेर हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था हुँदैन। उनीहरूलाई उपलब्ध गराइने विशेष प्रवेशपत्र (पास) मार्फत डिजिटल रूपमा उपस्थितिको अभिलेख रहने गर्छ।
संसद सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार प्रधानमन्त्री सदनमा प्रवेश गरेको विवरण रेकर्ड प्रणालीमै रहने भएकाले उपस्थिति लुक्ने अवस्था हुँदैन।
साम्पाङको दाबीपछि संविधान र कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या पनि सुरु भएको छ। संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने अवस्थाबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। त्यसअनुसार प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था छ।
तर संविधानविद्हरूका अनुसार साम्पाङले उठाएको विषय जति सरल देखिन्छ, कानुनी प्रक्रिया त्यति सरल छैन।
संविधानको धारा ८९ अनुसार कुनै सांसद सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित भएमा मात्र सांसद पद रिक्त हुन सक्छ। त्यो पनि स्वतः नभई आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले पनि अनुपस्थितिको कारण र सूचना दिने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ। कुनै सांसद लगातार अनुपस्थित रहने भए सभामुखमार्फत सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ। त्यसैले केवल हाजिरी पुस्तिकामा नाम नभएको आधारमा सांसद पद समाप्त हुने अवस्था नरहेको कानुनविद्हरूको भनाइ छ।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यका अनुसार प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले प्रत्येक बैठकमा उपस्थित भएर हाजिरी गर्नैपर्छ भन्ने कानुनी बाध्यता छैन।
“प्रधानमन्त्रीको दैनिक हाजिरी खोज्ने कुरा होइन। आवश्यक विषयमा जवाफ दिन वा सहभागिता जनाउन सदनमा आउनुहुन्छ। कसैले माग्दैमा प्रधानमन्त्रीको पद समाप्त हुने अवस्था हुँदैन,” उनले बताएका छन्।
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि प्रधानमन्त्री कार्यपालिकाको प्रमुख भएकाले उनको भूमिका सामान्य सांसदको भन्दा फरक हुने बताउँछन्।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित भएर कार्यकारी जिम्मेवारीमा पुगेपछि उनको मुख्य जिम्मेवारी सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित हुन्छ। “कार्यपालिकामा गइसकेपछि उहाँहरूको हाजिरी त्यहीँ खोजिने हो। व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा एउटै ढंगले उपस्थिति नाप्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन,” ज्ञवालीको भनाइ छ।
साम्पाङले संसदमा उठाएको प्रश्नले राजनीतिक चर्चा त जन्माएको छ, तर संविधान र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार केवल हाजिरीको विषयलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने सम्भावना नरहेको कानुनविद्हरूको निष्कर्ष छ।
यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको संसद उपस्थितिबारे उठेको प्रश्नले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सम्बन्ध, जवाफदेहिता र संसदीय अभ्यासमाथि नयाँ बहस भने अवश्य सुरु गराएको छ।