काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ठूलो अपेक्षाका बीच प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेट नै विवाद, त्रुटि र संशोधनको चक्रमा फसेको छ। आर्थिक सुधार र कर प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने दाबी गरेका वाग्ले बजेट सार्वजनिक भएको केही घण्टामै आफ्नै निर्णय सच्याउन बाध्य भएपछि उनको कार्यक्षमता र तयारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसँगै सार्वजनिक गरिएको आर्थिक विधेयकमा करका दर, शुल्क, जरिवाना, कर प्रशासन र विभिन्न राजस्वसम्बन्धी व्यवस्थामा त्रुटि भेटिएपछि अर्थ मन्त्रालयले वेबसाइटबाट विधेयक हटाएर दुई दिनपछि संशोधित संस्करण सार्वजनिक गरेको छ। बजेट प्रस्तुत भएको यति छोटो अवधिमै आर्थिक विधेयकमा व्यापक फेरबदल हुनु असामान्य मानिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सुरुमा सार्वजनिक गरेको ४६१ पृष्ठको आर्थिक विधेयकलाई संशोधन गरेर ४५० पृष्ठमा झारेको छ। यसबीच करका दरदेखि सेवा शुल्क, जरिवाना, प्रशासनिक व्यवस्था र विभिन्न कर छुटका प्रावधानसम्म परिवर्तन गरिएका छन्। यसले बजेट निर्माणमा पर्याप्त गृहकार्य नभएको आलोचना थप बलियो बनाएको छ।
सरकारले सुरुमा विद्युतीय सवारीमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लगाएको थियो। व्यापक आलोचनापछि उक्त दस्तुर घटाएर २.५ प्रतिशतमा झारियो। यस्तै विद्युतीय सवारीमा लगाइएको ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ पनि विरोध बढेपछि हटाइएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्कबारे पनि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो। संशोधित व्यवस्थाअनुसार यस्तो शुल्कको केही हिस्सा करयोग्य आयबाट कटौती गर्न सकिने व्यवस्था थपिएको छ।
आयकरका विभिन्न दरमा समेत संशोधन गरिएको छ। प्रारम्भिक विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका केही कर दर बढाइएका छन् भने कर प्रशासनसम्बन्धी समयसीमा पनि फेरबदल गरिएको छ। करदाताले अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने अवधि दुई वर्षबाट पाँच वर्ष पुर्याइएको छ भने कर निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिवर्तन गरिएको छ।
त्यस्तै, राइड सेयरिङ सेवामा थप करको भार बढाइएको छ। सुरुमा १ प्रतिशत अतिरिक्त करको प्रस्ताव गरिएकोमा संशोधित विधेयकले यसलाई ५ प्रतिशत पुर्याएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर अन्ततः सेवाग्राहीमाथि पर्ने देखिएको छ।
संशोधित विधेयकमा जरिवाना रकमसमेत उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ। सामान्य त्रुटिमा लाग्ने एक हजार रुपैयाँ जरिवाना बढाएर १० हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने ई–बिलिङमा बदमासी गर्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको बजेट निर्माण प्रक्रियामै उठेको छ। संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयक केही घण्टामै वेबसाइटबाट हटाइनु र त्यसपछि व्यापक संशोधनसहित पुनः सार्वजनिक गरिनु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया होइन। यसले बजेट निर्माणमा हतार, कमजोर तयारी र पर्याप्त परीक्षणको अभाव रहेको संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै विद्युत्मा लगाइएको भ्याट फिर्ता नहुने तर शुल्कमा पुनर्विचार हुन सक्ने बताएका छन्। यसले सरकार अझै पनि आफ्नै नीतिमा स्पष्ट र स्थिर नरहेको सन्देश दिएको छ।
राजनीतिक तथा आर्थिक वृत्तमा अहिले एउटा प्रश्न उठ्न थालेको छ— बजेट ल्याउनुअघि पर्याप्त अध्ययन नभएको हो कि सार्वजनिक प्रतिक्रियापछि मात्रै सरकारलाई आफ्ना निर्णयको प्रभावबारे थाहा भयो ?
विज्ञ अर्थशास्त्रीको छवि बनाएका वाग्लेमाथि अर्थतन्त्र सुधार्ने ठूलो जिम्मेवारी थियो। तर पहिलो बजेटमै बारम्बार संशोधन, करका दरमा अन्योल र नीतिगत अस्थिरता देखिएपछि उनको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
धेरैले यसलाई पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यशैलीसँग तुलना गरेका छन्। खतिवडाले पनि विद्युतीय सवारीमा उच्च कर लगाएर आलोचना खेपेपछि पछि आएर ती व्यवस्था संशोधन भएका थिए। तर वाग्लेको हकमा भने बजेट सार्वजनिक भएको केही घण्टामै निर्णय सच्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
आर्थिक नीतिमा स्थायित्व, पूर्वानुमानयोग्यता र स्पष्टता आवश्यक मानिन्छ। तर बजेट आएको दुई दिनमै पटक–पटक संशोधन गरिनुले सरकार आफैं आफ्नो निर्णयप्रति विश्वस्त नरहेको सन्देश दिएको छ। त्यसैले अहिले प्रश्न केवल करका दरको होइन, अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्णय क्षमता, तयारी र आर्थिक नेतृत्वको विश्वसनीयताको पनि बनेको छ।