प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि सीमावर्ती नागरिकको प्रश्न– अब हाम्रो जमिन कसले जोगाउँछ ?

2.2k Shares

धनगढी, जेठ १९ । कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–८ स्थित खप्टी नाला क्षेत्रमा भारतसँगको सीमा विवादका कारण डेढ किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माण कार्य विगत नौ वर्षदेखि रोकिएको छ। नेपाली नागरिकले दशकौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको, लालपुर्जा प्राप्त गरी राज्यलाई मालपोतसमेत तिर्दै आएको भूमिमा भारतीय पक्षले दाबी गरेपछि सडक निर्माण अलपत्र बनेको हो। स्थानीयका अनुसार भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को अवरोधका कारण विकासको महत्वपूर्ण योजना रोकिएको मात्र छैन, सीमावर्ती बासिन्दाको भविष्यसमेत अन्योलमा परेको छ।

यहीबीच प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिले सीमाक्षेत्रका बासिन्दामा थप चिन्ता र त्रास बढाएको छ। वर्षौंदेखि आफ्नो भूमि जोगाउन संघर्ष गरिरहेका स्थानीय अहिले प्रश्न गरिरहेका छन्–

“अब हाम्रो जमिन कसले जोगाउँछ ?”sima 3.jpg

२०७३ सालमा सुरु गरिएको पुनर्वास–दैजी ६२ किलोमिटर हुलाकी सडक आयोजनाको अधिकांश खण्ड निर्माण सम्पन्न भइसके पनि बेलौरीको विवादित क्षेत्रमा पर्ने करिब डेढ किलोमिटर सडक अझै कालोपत्रे हुन सकेको छैन। नेपाल–भारत सीमा स्तम्भ नम्बर ७७८/१(३८) नजिकै भारतीय पक्षले उक्त क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै निर्माणमा अवरोध गर्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ।

विवादित क्षेत्र वरपरका अधिकांश जमिन नेपाली नागरिकको नाममा लालपुर्जा भएको, नियमित मालपोत बुझाइँदै आएको र वर्षौंदेखि खेतीपाती गरिँदै आएको स्थानीय बताउँछन्। तर भारतीय पक्षले आफ्नो दाबी कायम राखेपछि सीमावर्ती नागरिक असुरक्षित महसुस गर्न थालेका छन्।

बेलौरी नगरपालिका–८ का स्थानीय भुवन चौधरी भन्छन्, “यो सडकपारि पनि धेरै नेपालीको लालपुर्जा भएको जग्गा छ। हामी अहिले पनि खेतीपाती गरिरहेका छौँ। तर भारतीय एसएसबीले बेला–बेलामा आएर आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्छ। सडक बनाउनसमेत दिएन। अहिले प्रधानमन्त्रीकै यस्तो भनाइ आएपछि समस्या झन् जटिल हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ।”

उनका अनुसार स्थानीयले सीमा विवाद समाधान हुने अपेक्षा राखेका थिए। तर राज्यको नेतृत्वबाट आएको पछिल्लो अभिव्यक्तिले उनीहरूलाई थप निराश बनाएको छ।

बेलौरी नगरपालिका–१० का चक्रबहादुर कठायतका अनुसार विवादित सडक खण्ड मात्र होइन, सीमावर्ती क्षेत्रका अन्य स्थानमा पनि नेपाली लालपुर्जा भएका जमिनमाथि भारतीय पक्षले दाबी गर्दै आएको छ। उनले वर्षौंदेखि भोगचलन गरिरहेको भूमि गुम्ने हो कि भन्ने डर स्थानीयमा बढ्दै गएको बताए।

“हामीले पुस्तौँदेखि जोतभोग गरेको जमिनमाथि अहिले पनि प्रश्न उठाइँदै छ। सीमामा बस्ने नागरिक पीडित भइरहेका बेला सरकारले हाम्रो पक्षमा बोल्नुपर्ने हो, तर उल्टै आउने अभिव्यक्तिले हामीलाई झन् असुरक्षित बनाएको छ,” कठायतले भने।

उनका अनुसार २०२४ सालदेखि भोगचलन हुँदै आएको केही जमिनसमेत भारतीय पक्षले आफ्नो नक्सामा पार्न खोजेपछि धेरै परिवार प्रभावित भएका छन्। “पहिल्यै अतिक्रमणको पीडा छ, अब प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि भारतीय पक्ष अझै बलियो हुने हो कि भन्ने डर थपिएको छ,” उनले बताए।

सीमा विवादका विषयमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेका नेपाल–भारत सीमा सरोकार समितिका उपसमिति संयोजक हरि चन्द ठकुरीले पनि स्थानीयको चिन्ता जायज रहेको बताए। उनका अनुसार संसद्मा व्यक्त गरिएको धारणा सीमाक्षेत्रमा बस्ने नागरिकको वास्तविक अनुभूतिसँग मेल खाँदैन।

“हामीले प्रमाणसहित भोगचलन गर्दै आएको भूमिलाई नै जोगाउन सकिरहेका छैनौँ। यस्तो अवस्थामा कालापानी र सुस्ताजस्ता राष्ट्रिय मुद्दा समाधान हुन्छन् भनेर जनताले कसरी विश्वास गर्ने ?” उनले प्रश्न गरे।

ठकुरीका अनुसार २०५९ सालअघिको नक्सामा नेपाली भूभागका रूपमा रहेको केही क्षेत्रलाई पछिल्ला भारतीय नक्सामा भारततर्फ देखाइएपछि विवाद थप जटिल बनेको हो। उनका अनुसार अहिले विवाद रहेको पिल्लर नम्बर ३८ आसपासको क्षेत्रमा भारतीय पक्ष क्रमशः अघि बढ्दै आएको स्थानीयको दाबी छ।

सीमा विवादका कारण हुलाकी सडक निर्माण रोकिँदा स्थानीयको दैनिकी, कृषि उत्पादन, व्यापार र आवागमनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। विकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार वर्षौंदेखि अधुरो रहँदा सीमावर्ती बासिन्दाले राज्यको उपेक्षा महसुस गरिरहेको बताएका छन्।

वर्षौँदेखि आफ्नो भूमि र अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएका बेलौरीवासी अहिले सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागिरहेका छन्। उनीहरूको प्रश्न एउटै छ– “हामीले लालपुर्जा भएको, मालपोत तिरेको र पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन नै सुरक्षित छैन भने अब हाम्रो जमिन कसले जोगाउँछ ?”sima.jpg

 
 
सम्बन्धित समाचार