कोशीमा कृषि ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्रभावहीन

1.5k Shares

विराटनगर । कृषि क्षेत्रमा हुने अनुदान दुरुपयोग रोक्न र वास्तविक किसानसम्म सरकारी सहुलियत पुर्‍याउने उद्देश्यले कोशी प्रदेश सरकारले सुरु गरेको ब्याज अनुदान कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लक्ष्यको २५ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै कृषि कर्जा प्रवाह भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि नगद अनुदानको सट्टा कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने नीति लागू गरेको थियो। तर आवश्यक कार्यविधि निर्माण र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्झौता गर्न ढिलाइ हुँदा गत वर्ष किसानले कार्यक्रमको लाभ लिन सकेका थिएनन्।

चालु आर्थिक वर्षमा बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीमार्फत १६१ करोड ३० लाख रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा जम्मा ३६ करोड १७ लाख रुपैयाँ मात्रै कर्जा परिचालन भएको छ, जुन लक्ष्यको करिब २२ प्रतिशत हो।

कृषि मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ प्रकाश मरासिनीका अनुसार प्रक्रियागत ढिलाइका कारण कार्यक्रमले अपेक्षित गति लिन नसकेको भए पनि जेठको पहिलो सातादेखि पहिलो त्रैमासिकको ब्याज अनुदान भुक्तानी सुरु गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले बैंकमार्फत लिइने कृषि कर्जामा ६ प्रतिशत, वित्तीय संस्थामार्फत ७ प्रतिशत र सहकारीमार्फत ८ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आठ वाणिज्य बैंक, चार वित्तीय संस्था र १० सहकारीसँग सम्झौता गरिएको छ।

तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म २०१ जना किसान मात्रै यस कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिकको विवरण आउन बाँकी रहेकाले लाभग्राही संख्या केही बढ्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि समग्र उपलब्धि सन्तोषजनक देखिएको छैन।

मन्त्रालयले कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्नुमा जनशक्तिको अभाव, कमजोर अनुगमन तथा बैंकहरूको सीमित कार्यक्षमतालाई प्रमुख कारण मानेको छ। साथै साना किसानले आवश्यक धितो जुटाउन नसक्दा उनीहरू कार्यक्रमबाट बाहिरिएका छन् भने ठूला र स्थापित कृषि फर्मले मात्रै कर्जाको पहुँच पाएका छन्।

उत्पादित कृषि वस्तुको बजार सुनिश्चित नहुनु, भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था र लगानी जोखिमका कारण पनि किसानहरू कर्जा लिएर कृषि विस्तार गर्न उत्साहित नभएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता पशुपति पोखरेलका अनुसार आगामी वर्षदेखि ब्याज अनुदान कार्यक्रमको बजेट तथा अधिकार जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। यसबाट किसान, बैंक र सरकारी निकायबीचको समन्वय तथा अनुगमन थप प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ।

 
 
सम्बन्धित समाचार