काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा मानवअधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै केही जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाहीका लागि नयाँ कानुन बनाउन सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नयाँ कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले मानवताविरुद्धको कसुरका लागि विद्यमान कानुन अपुग भएकाले विशेष कानुन बनाएर कारबाही अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
तर पूर्वकानुनविद् र अधिकारकर्मीहरूले आयोगको यस्तो सिफारिसमाथि प्रश्न उठाएका छन्। पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले “अस्तित्वमै नभएको कानुन बनाएर कारबाही गर भन्नु आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर” रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
यस्तै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले फौजदारी मुद्दामा भूतप्रभावी कानुन लागू गर्न नमिल्ने भन्दै विद्यमान कानुनअनुसार मात्र अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिवेदनले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा जिम्मेवार पहिचान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई दबाब दिएको छ भने यसले कानुनी र राजनीतिक बहससमेत चर्काएको छ ।