विराटनगर। विराटनगर स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीमा करिब ७० हजार राष्ट्रिय परिचयपत्र जलेर नष्ट भएपछि त्यसको असर अहिले सर्वसाधारण सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको छ।
परिचयपत्र पुनः बनाउन आएका नागरिकलाई फेरि फोटो खिचाउनुका साथै ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्न लगाइएपछि असन्तुष्टि बढेको छ। विराटनगर–२ का राजन रिजालले राज्यको लापरबाहीका कारण जलेको कार्डको जिम्मा नागरिकमाथि थोपर्नु अन्याय भएको बताएका छन्।
बैंक, मालपोत, विदेश यात्रा लगायतका काममा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्यजस्तै बनिसकेको अवस्थामा उल्टै जरिवाना तिर्न भनिनु गलत भएको उनको भनाइ छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाका अनुसार दैनिक २५० देखि ५०० जनासम्म यस्तै समस्यासहित कार्यालय पुग्ने गरेका छन्। प्रणालीमा ५ सय रुपैयाँको बैंक भौचर प्रविष्ट नगरी नयाँ प्रक्रिया अघि नबढ्ने व्यवस्था भएकाले आफूहरू बाध्य भएको उनले बताएका छन्।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका सूचना अधिकारी निराजन श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयसँग जरिवाना हटाउने विषयमा छलफल भए पनि ठोस निर्णय नभएकाले हराएको वा बिग्रिएको सरह शुल्क लिइरहेको जानकारी दिएका छन्। विभागसँग देशभर कति परिचयपत्र जले भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत नरहेको उल्लेख गरिएको छ।
अधिकारकर्मीहरूले सरकारी कमजोरी वा सुरक्षा चुनौतीबाट भएको क्षतिको भार नागरिकमाथि थोपर्नु लोकतान्त्रिक शासनको मर्मविपरीत भएको बताएका छन्। यता मोरङ प्रशासनमा विद्युत् तथा अनलाइन प्रणालीको समस्याका कारण सेवा प्रवाहसमेत सुस्त बनेको समाचारमा उल्लेख छ।