काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको निष्कर्षसहित गठित छानबिन आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । तर, नेपाली सेनाको भूमिकाप्रति भने आयोग अपेक्षाकृत नरम देखिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।
सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबीच समन्वय प्रभावकारी हुन नसकेको, सूचना संकलन र भीड नियन्त्रणमा कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
आयोगले विशेषगरी नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिम्मेवार अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा तोडफोड, आगजनी र झडपका घटना भएका थिए । आयोगको प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायले समयमै सम्भावित जोखिमको आकलन गर्न नसकेको उल्लेख छ । आन्दोलन उग्र बन्दै जाँदा पनि सुरक्षा रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
तर, प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाको भूमिकाबारे भने अपेक्षाकृत सामान्य टिप्पणी मात्र गरिएको छ । सेना परिचालनको विषयमा आयोगले गम्भीर प्रश्न नउठाएको भन्दै राजनीतिक तथा सुरक्षा वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ ।
केहीले सेनालाई जोगाउने प्रयास भएको टिप्पणी गरेका छन् भने केहीले सेनाको भूमिका सीमित भएकाले आयोगले त्यसैअनुसार मूल्यांकन गरेको बताएका छन् ।
आयोगले भविष्यमा यस्ता आन्दोलन नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायबीच समन्वय प्रणाली मजबुत बनाउन, पूर्वसूचना संयन्त्र सुदृढ गर्न र भीड व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सरकारले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ ।