काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ गर्ने सरकारको प्रयासमा अदालतको आदेशपछि अवरोध आएको छ। सरकारले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले रिट निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यस आदेशसँगै हाल हङकङमा रहेका देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ। यसअघि उनीहरूलाई पक्राउ गर्न इन्टरपोलले समेत अस्वीकार गरेको थियो। यस मुद्दामा यसअघि जेठ ५ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आज बोलाएको थियो। सुनुवाइपछि अदालतले देउवा दम्पतीमाथिको धरपकड प्रक्रियामा तत्काल रोक लगाउने आदेश दिएको हो। देउवाको तर्फबाट दायर रिटमा पक्राउ प्रक्रिया गैरकानुनी र अधिकारविपरीत भएको दाबी गरिएको छ। साथै, उनी अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको, सम्पत्तिको स्रोत देखाउन इच्छुक रहेको र पक्राउ आवश्यक नभएको जिकिर गरिएको थियो।
उता, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ अनुमति लिएको भए पनि अदालतको पछिल्लो आदेशपछि प्रक्रिया स्थगित भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवाविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जीमै सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। देउवा दम्पतीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पक्राउ अनुमति दिने क्रममा नै कानुनी प्रक्रिया पालना नभएको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जारी आदेशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र काठमाडौं जिल्ला अदालत दुवैले कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरेको उल्लेख गरेको छ।
अदालतले २०८२ चैत २४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको पक्राउ अनुमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै निवेदकलाई पक्राउ नगर्नू–नगराउनू भनी स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
रिट निवेदनमा देउवा पक्षले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १६(१)(ग) अनुसार आफूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नै नभएको जिकिर गरेका थिए।
त्यस्तै, बूढानीलकण्ठस्थित आगलागीबाट क्षतिग्रस्त घरको भग्नावशेष हटाउने कार्यमा अवरोध नगर्न पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। उक्त घर २०८२ भदौ २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट ध्वस्त भएको बताइएको छ।
अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ तथा कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ३ अनुसार पक्राउ अनुमति माग्दा अनिवार्य विवरण खुलाउनुपर्ने बताएको छ। त्यसअनुसार निम्न विवरण अनिवार्य हुने अदालतको व्याख्या छः
तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले माग गरेको अनुमति र जिल्ला अदालतले दिएको आदेशमा यी कानुनी मापदण्ड पालना नभएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।
सर्वोच्चले पक्राउ प्रक्रिया स्वेच्छाचारी हुन नहुने भन्दै ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’ अर्थात् विधिसम्मत प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।
अदालतले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न सकिने भए पनि कानुनी प्रक्रिया नअपनाई गरिएको अनुमति वैध नहुने उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अब विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्याख्या गरेको छ। अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन भएपछि यस्ता मुद्दा जिल्ला अदालत नभई विशेष अदालतमा दायर हुनुपर्ने व्यवस्था लागू भएको अदालतको भनाइ छ।
क्षेत्राधिकार परिवर्तन भइसकेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको पुरानो पक्राउ अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने सर्वोच्चको ठहर छ। त्यसैले २०८२ चैत २४ गतेको पक्राउ अनुमति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।
अनुसन्धान मिसिल अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०८२ चैत २२ गते पक्राउ अनुमति मागेको र चैत २४ गते जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको देखिएको छ । तर, अदालतले आवश्यक आधार र कारण पर्याप्त रूपमा नखुलाइएको पनि उल्लेख गरेको छ।



