काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास, सुशासन र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित हुने जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की ले बिहीबार प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वबीच यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य तथा परिणाममुखी बजेट ल्याइने स्पष्ट पारे ।
उनले चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाइने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरिने बताए । प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, संविधानको समाजवाद उन्मुख अवधारणा तथा ‘समृद्ध लुम्बिनीः खुसी नागरिक’ को दीर्घकालीन सोचलाई बजेट निर्माणको मुख्य आधार बनाइएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री कार्कीका अनुसार कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइनेछ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा योगदान गर्ने क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ ।
युवालक्षित सीप विकास, स्टार्टअप, स्वरोजगार तथा नवप्रवर्तनमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरिने नीति सरकारले लिएको छ । सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार गरिने तथा राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक खरिद, लेखा व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढाइने उनले बताए ।
आयोजना छनोटमा रणनीतिक महत्त्व र उच्च प्रतिफललाई आधार बनाइने भन्दै बहुवर्षीय तथा अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गरिएको छ । न्यून प्रगति भएका आयोजना तथा कम प्रभावकारी कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिने र आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोट तथा कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाइने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सडक गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक विस्तार, स्तरोन्नति तथा जोखिमयुक्त पुलको प्रतिस्थापन गरिने भएको छ । आर्थिक, औद्योगिक र पर्यटकीय सम्भावनाका आधारमा पहुँचमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताइएको छ ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, प्रांगारिक खेती, रैथाने बाली संरक्षण, सिँचाइ विस्तार तथा कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ र मूल्य शृंखला विकासमा बजेट केन्द्रित गरिने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, विशेषज्ञ सेवा विस्तार तथा क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण र मुटुको भल्भ फेर्ने लगायत जटिल उपचारमा आर्थिक सहयोगलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । कुपोषण न्यूनीकरण र मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
पर्यटनतर्फ लुम्बिनी लाई बुद्ध दर्शन तथा आरोग्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक गन्तव्यको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड दिइने भएको छ । त्यसैगरी शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा, सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा, खेलकुद पूर्वाधार विकास तथा प्रतिभावान खेलाडी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।