काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुनुपर्ने रिट तथा अन्य निवेदन रोकिएको विषयले न्यायपालिकाभित्र असामान्य अवस्था सिर्जना गरेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार लिखित आदेश जारी गर्दै अदालत प्रशासनलाई तत्काल रिट तथा निवेदन दर्ता गर्न निर्देशन दिएकी छन्।
उनले मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौड्याल, मुद्दा हेर्ने रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्की र रिट शाखाका कर्मचारीले न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध गरेको उल्लेख गर्दै सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म सबै निवेदन दर्ता गर्न र मंगलबारका लागि पेसी तोक्न आदेश दिएकी हुन्।
यो अवस्था राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसपछि चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि सुरु भएको विवादसँग जोडिएको छ। अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकमा चार सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने र अध्यक्षसहित दुई सदस्यको समर्थनमा निर्णय पारित हुने व्यवस्था गरिएको थियो।
उक्त अध्यादेश र प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भए पनि अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न आनाकानी गरेको आरोप लागेको छ। केही निवेदनमा दरपिठ आदेश भए पनि त्यसविरुद्ध परेको निवेदनसमेत दर्ता नभएको कानून व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
कानून व्यवसायीहरूले पटक–पटक गुनासो गरेपछि नेपाल बार एशोसिएसनले समेत विज्ञप्ति निकालेर अदालत प्रशासनको विरोध गरेको थियो। त्यसपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले संविधानको धारा १३६ प्रयोग गर्दै न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन लिखित निर्देशन जारी गरेकी हुन्।
सर्वोच्च अदालतभित्र भने यो विवाद केवल प्रशासनिक नभई न्यायाधीश नियुक्तिसँग जोडिएको शक्ति संघर्षको रूपमा पनि हेरिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौड्याल न्यायाधीश बन्ने आकांक्षामा थिए। कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा त्यो सम्भावना कमजोर भएपछि डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि अदालतभित्र ध्रुवीकरण बढेको बताइन्छ।
अदालतभित्र असन्तुष्ट समूहले अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरुद्धका रिट अघि बढेमा अन्तरिम आदेशमार्फत प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिरहेको छ। यही कारण केही कर्मचारी र प्रशासनिक अधिकारीहरूले निवेदन दर्तामा ढिलाइ गरेको आरोप लागेको हो।
सोमबार साँझसम्म पनि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सबै रिट दर्ता गर्ने स्पष्ट संकेत नदिएको बताइएको छ। मुख्य रजिष्ट्रारदेखि सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीसम्म कार्यकक्षमा अनुपस्थित रहेपछि सर्वोच्च अदालतभित्रको विवाद झन् गहिरिएको चर्चा भइरहेको छ।