काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारले आह्वान गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफल बहिष्कार गरेका छन् । विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको, सरकार एकलौटी र अपारदर्शी रूपमा अघि बढेको भन्दै उनीहरूले छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत गठन गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले वैशाख ३० गते उनीहरूलाई छलफलका लागि निमन्त्रणा दिएको थियो । तर जेठ १ गते संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै २५ जना आन्दोलनकारी तथा अधिकारकर्मीहरूले उक्त छलफलमा सहभागी हुन नसक्ने जनाएका छन् ।

संयुक्त वक्तव्यमा आन्दोलनकारीहरूले आफूहरूमाथि अझै पनि झुट्टा मुद्दा कायम रहेको, आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा सहिद परिवारले न्याय नपाएको र सरकारले २०८२ मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन नगरिएको बताएका छन् ।
वक्तव्यमा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने सम्झौताको व्यवस्था उल्लंघन गर्दै सरकारले एकलौटी रूपमा बहसपत्र कार्यदल बनाएको आरोप पनि लगाइएको छ । आन्दोलनकारीहरूले केवल औपचारिकता पूरा गर्न तीन मिनेट सुझाव दिन बोलाइएको भन्दै सरकारप्रति अविश्वास व्यक्त गरेका छन् । छलफलमा सहभागी छनोट प्रक्रिया पनि अपारदर्शी भएको र आन्दोलनमा सक्रिय धेरै व्यक्तिलाई बेवास्ता गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् । उनीहरूले मंसिर २४ को सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्न र झुट्टा मुद्दा फिर्ता लिन माग गरेका छन् । त्यस्तै सहिद परिवार र घाइतेलाई न्याय दिन, विगतका आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि भइरहेको दमन रोक्न माग गरेका छन् ।
उनीहरूले महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजातिलगायत सबै सीमान्तकृत समुदायको सहभागितामा ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरेर मात्रै संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । यी माग पूरा भए संविधान संशोधनबारे आफ्नो सुझाव दिन तयार रहेको पनि आन्दोलनकारीहरूले जनाएका छन् । संयुक्त वक्तव्यमा अमृता वन, रक्षा बम, रुक्शना कपाली, विप्लवी न्यौपानेलगायत २५ जनाको हस्ताक्षर रहेको छ ।