काठमाडौं । सरकारले हालै जारी गरेका आठ वटा अध्यादेशको संवैधानिक हैसियतबारे कानुनविद्हरूबीच फरक–फरक व्याख्या देखिएको छ । संघीय संसद्को अधिवेशन स्थगित भएका बेला जारी गरिएका अध्यादेश अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पेस भएर स्वीकृत हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन्। तर त्यस्ता अध्यादेश संसद् बसेपछि दुवै सदनको पहिलो बैठकमा पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनले अस्वीकार गरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ ।
यही व्यवस्थाको व्याख्यामा भने कानुनविद्हरू विभाजित छन् । संविधानविद् विपिन अधिकारी का अनुसार अध्यादेशले स्थायी कानुनको रूप लिन दुवै सदनबाट अनुमोदन हुनैपर्छ । उनले राष्ट्रियसभाले अस्वीकार गरे अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने तर्क गरेका छन्। उनका अनुसार सरकारले अध्यादेशमार्फत अस्थायी रूपमा प्रयोग गरेको कानुन निर्माणको अधिकारलाई संसद्ले अन्ततः अनुमोदन गर्नुपर्छ।
अधिकारीले नेपालमा अध्यादेश संसद्मा दर्ता गरेर लामो समय प्रक्रिया अगाडि नबढाउने अभ्यास रहेको पनि बताएका छन् । उनका अनुसार ६० दिनभित्र अनुमोदन नभए अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि त्यस अवधिमा गरिएका निर्णय भने कानुनी रूपमा वैध रहन्छन् ।
तर वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित ले भने संविधानको धारा ११४ को भाषाले दुवै सदनले अस्वीकार गरेपछि मात्रै अध्यादेश निष्क्रिय हुने संकेत गर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार एउटा सदनले स्वीकृत र अर्कोले अस्वीकृत गरे मात्र अध्यादेश स्वतः खारेज भएको मान्न नमिल्ने व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गरेर नियमित विधायी प्रक्रियाबाट ऐनमा परिणत गर्न सकिने व्यवस्था छ । यही आधारमा राष्ट्रियसभाले अस्वीकार गरे पनि प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सकिने तर्क पनि गरिएको छ ।
सरकारले संसद्मा पर्याप्त समर्थन हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । विपक्षी दल र केही संवैधानिक जानकारहरूले यसलाई संसदीय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने अभ्यासका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।