काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारी र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ट्रेड युनियनहरूको दर्ता खारेज गरेको छ। हालै जारी अध्यादेशमार्फत कानुनी व्यवस्था परिवर्तन भएपछि यस्तो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको हो ।
सरकारले निजामती सेवा ऐनको प्रावधान संशोधन गर्दै कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन गठन, सदस्यता र गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार हटाएको छ ।
यससँगै विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहेका कर्मचारी संगठनहरूको अस्तित्व कानुनी रूपमा समाप्त भएको छ। सरकारले सबै मन्त्रालय, विभाग र सरकारी निकायहरूलाई यस्ता युनियनका कार्यालय बन्द गर्न तथा प्रयोगमा रहेका सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीहरूले अब आफ्ना सेवा, सुविधा वा पेशागत गुनासो सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखमार्फत औपचारिक रूपमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले यो कदम सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, व्यावसायिक र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले लिएको जनाएको छ। तर, कर्मचारी संगठनहरूले भने उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् । यस निर्णयसँगै निजामती क्षेत्रमा लामो समयदेखि चल्दै आएको ट्रेड युनियन प्रणाली पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छ ।