नेपालमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर फेरि राजनीतिक र संवैधानिक विवाद चर्किएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यसअघि उक्त अध्यादेश “कुल सदस्यको बहुमत” को मर्म कमजोर हुने भन्दै पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए। तर सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोही अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि अब राष्ट्रपतिले त्यसलाई जारी (प्रमाणीकरण) गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता देखिएको छ।
प्रस्तावित अध्यादेशको मुख्य विवाद भनेको निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था हो। संविधान अनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा कम्तीमा ४ जनाको समर्थन (कुल सदस्यको बहुमत) आवश्यक मानिन्छ । तर सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा भने ४ जना उपस्थित भए पुग्ने र तीमध्ये ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले “उपस्थित सदस्यको बहुमत” लाई प्राथमिकता दिन्छ, जसलाई धेरैले लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत भएको बताएका छन्।

हालको विद्यमान कानुनमा भने परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा ५ जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ र पहिलो बैठकमा सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यदि सहमति हुन सकेन भने मात्र दोस्रो बैठकमा कुल सदस्यकै बहुमत (कम्तीमा ४ जना) बाट निर्णय गर्न पाइन्छ। यस आधारमा हेर्दा नयाँ अध्यादेशले निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउने प्रयास गरे पनि त्यसले बहुमतको सिद्धान्त कमजोर पार्ने जोखिम रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

संवैधानिक रूपमा, राष्ट्रपतिले कुनै अध्यादेश वा विधेयक एकपटक मात्र फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार हुन्छ । तर सरकारले पुनः सोही प्रस्ताव पठाएपछि भने राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृत गर्नैपर्ने प्रावधान छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई धेरैले संवैधानिक बाध्यता र राजनीतिक निर्णयबीचको टकराव का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
समग्रमा, यो अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्मार्फत हुने नियुक्ति प्रक्रिया (जसले विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति गर्छ) मा ठूलो प्रभाव पार्ने भएकाले यसको कानुनी र राजनीतिक महत्व निकै उच्च मानिएको छ ।