२०७९ सालको प्रदेशसभा चुनावमा २५ सिटसहित मधेश प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि एमालेको सत्ता–दबदबा तीव्र रूपमा बढेको थियो।
ठूलो दलको हैसियतमा एमालेले अन्य दलसँग मिलेर सत्ता साझेदारी गर्दै सभामुखदेखि प्रदेश प्रमुखसम्मका महत्वपूर्ण पद हात पारेको थियो।
रामचन्द्र मण्डल सभामुख बने भने संघीय सरकारमै सत्तारूढ रहेका कारण एमालेको सिफारिसमा झापाकी सुमित्रा सुवेदी भण्डारी मधेश प्रदेश प्रमुख नियुक्त भइन्। भौतिक पूर्वाधारजस्ता प्रभावशाली मन्त्रालय एमालेले पाएकोले उसले मधेशको सत्तामा मजबूत पकड बनाएको थियो।
तर यही शक्ति विस्तारको प्रयास उल्टो परेपछि एमाले अहिले मधेशमा क्रमशः एक्लिँदै गएको छ। प्रदेश प्रमुख र सभामुख — दुबै महत्वपूर्ण पद गुमाइसकेपछि एमालेको राजनीतिक पकड कमजोर बन्दै गएको छ।
कात्तिक २२ गते निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा देखिएको घटनाक्रमले कांग्रेसले समेत एमालेको साथ त्याग्यो।
कात्तिक २३ गतेसम्म कांग्रेस एमालेसँगै रहे पनि अन्ततः उसले गठबन्धन बदल्दै सातदलीय मोर्चामा सामेल हुने निर्णय गर्यो।
अब मधेश प्रदेशमा कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति सहितको गठबन्धन बनेको छ, जसले एमालेलाई विपक्षी शिविरमा एक्लो बनाइदिएको छ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा पहिलोपटक एमाले यति ठूलो राजनीतिक संकटमा परिरहेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार ठूलो दल भएको अहंकार, सभामुख र प्रदेश प्रमुखको सक्रिय प्रयोग गर्दै संविधानको धारा १६८(३) अनुसार सत्ता सम्हाल्ने एमालेको रणनीतिले नै आजको अवस्था निम्त्याएको हो।
यस्तै, कात्तिक २४ गते बर्दिबासको पानस होटलमा नयाँ मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले शपथ लिएको घटनाले मधेशको राजनीति झनै तातेको छ।
यो घटना पदीय मर्यादा कमजोर भएको आरोपसहित आलोचना चुलियो। त्यसकै आधारमा सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदच्युत गरिँदै उनको स्थानमा डा. सुरेन्द्र लाभलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको छ।
यस्तो परिस्थितिले देखाएको छ कि सत्ता कब्जाको प्रयासले एमालेलाई मधेशमा नेतृत्वभन्दा पनि एकान्ततिर धकेलेको छ।
.png)




