काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) सम्बन्धी ऐनसहित छ वटा कानुनको कार्यान्वयन अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
समितिले छ वटा ऐन छनोट गरी तिनको कार्यान्वयन अवस्था अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ। उपसमितिका संयोजक डा. अञ्जान शाक्यले कात्तिक १३ गते समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायलाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेकी हुन्।
समितिले गत साउन ४ गते ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन तथा सिफारिस उपसमिति गठन गरेको थियो। प्रतिवेदनमाथि समितिमा विस्तृत छलफल गरी कुन ऐनको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसको अध्ययन कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय टुंगो लगाइने सभापति रोकायले बताएका छन्।
अध्ययनका लागि छनोट गरिएका छ ऐन
उपसमितिले मूल्याङ्कनका लागि निम्न छ वटा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ :
मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३
कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५४
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१
प्रतिवेदनले यी कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका विभिन्न समस्या र चुनौती औँल्याएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सोअनुसार ऐन संशोधन हुन नसकेको उल्लेख छ। नीतिगत निर्णयको स्पष्ट व्याख्या नहुँदा सामान्य प्रकृतिका निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्बाट गर्ने प्रवृत्ति बढेको तथा अनुसन्धानका लागि दक्ष जनशक्ति र आधुनिक प्रविधिको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
त्यस्तै, विद्युतीय कारोबार ऐन कार्यान्वयनमा अन्तरदेशीय साइबर अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजन जटिल हुनु, डिजिटल फरेन्सिक क्षमता कमजोर रहनु र साइबर हिंसाका पीडितको उजुरी तथा अनुसन्धानमा ढिलाइ हुनु प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पनि चुनौती
टीआरसीसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक प्रतिबद्धता, आयोगको स्वायत्तता, आवश्यक स्रोतसाधनको उपलब्धता र पीडितको संरक्षण प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखाइएको छ।
त्यसैगरी, सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् तथा विषयगत समितिजस्ता संरचना बने पनि ती प्रभावकारी रूपमा सक्रिय हुन नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्र, समन्वय र सहकार्य प्रभावकारी नहुँदा विकास आयोजना सञ्चालन तथा सेवा प्रवाहमा अन्योल देखिएको उल्लेख छ।
अङ्ग प्रत्यारोपणसम्बन्धी कानुनमा मुटु र कलेजो प्रत्यारोपणको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनु तथा अङ्ग ढुवानीका लागि द्रुत सेवाको अभावलाई पनि समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ। कानुनी सहायता दुर्गम क्षेत्रसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसक्नु र बजेट तथा जनशक्ति अभावले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिकको न्यायमा पहुँच प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कानुनको नियमित पुनरावलोकन गर्न सुझाव
उपसमितिले महत्वपूर्ण ऐनको तीन वर्षभित्र र अन्य ऐनको पाँच वर्षभित्र पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा मात्र निर्भर नभई संसदीय समितिले स्वतन्त्र अध्ययन गर्नुपर्ने तथा सरोकारवाला र प्रभावित नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सिफारिस पनि गरिएको छ।
संसद् सचिवालयमा कानुन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, तथ्याङ्क र सार्वजनिक नीतिका विज्ञ सम्मिलित छुट्टै अध्ययन एकाइ स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। ऐन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता शून्यदेखि पाँच अङ्कसम्मको मापदण्डबाट मूल्याङ्कन गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
कानुन निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी भए–नभएको नियमित परीक्षण गर्न सके कानुनी कमजोरी पहिचान, आवश्यक सुधार र नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा तथा अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।