काठमाडौं । जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नियुक्तिबारे निर्णय लिन संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्दै छ। समितिले सोमबार दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारमा बैठक बोलाएको हो।
थापाको नाम राजदूतमा अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा यसअघि नै संसदीय सुनुवाइ भए पनि समितिले निर्णय गर्न सकेको थिएन। सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ र आवश्यक कागजात स्पष्ट नभएको भन्दै समितिले उनको नाम अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो।
थापाको जापानमा रहेको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर), त्यहाँको सम्पत्ति तथा आर्थिक संलग्नतालाई लिएर समितिमा उजुरी परेको थियो। उनी लामो समय जापानमा बसेर विभिन्न संस्थामा काम गरेको र जापानको स्थानीय सरकारी निकायसँग पनि आबद्ध रहेको विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा थापाले आफूले जापानको पीआर त्यागिसकेको दाबी गरेका थिए। तर उनकी श्रीमतीसँग भने अझै जापानको पीआर रहेको र जापानमा घरसमेत रहेको विषय सार्वजनिक भएको थियो।
समितिले यी विषयमा थप स्पष्टता लिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारसँग विवरण माग गरेको थियो। तर जापान सरकारले व्यक्तिगत गोपनीयताको विषय भन्दै आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन नसक्ने जवाफ दिएको बताइएको छ।
थापाले जापानका विभिन्न संस्था तथा सरकारी निकायसँग सहकार्य गरेको पृष्ठभूमिमा त्यहाँको सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य सुविधा लिएको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा पनि समितिले चासो राखेको छ।
सरकारले गत भदौ १८ गते थापासहित १३ जनालाई विभिन्न देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये १२ जनाको नाममा समितिले निर्णय गरिसकेको छ भने थापाको विषय भने थप अध्ययनका लागि रोकिएको थियो।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० अनुसार प्रस्तावित राजदूतको नाम प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त समयभित्र निर्णय नदिए नियुक्तिका लागि कानुनी बाधा नपर्ने व्यवस्था छ।
थापाको नाम सिफारिस भएको ४५ दिनको समयसीमा यही कात्तिक १९ गते सकिँदै छ। त्यसैले समितिले समयसीमा सकिनुअघि नै उनको नियुक्तिबारे निर्णय गर्ने तयारी गरेको हो।