न्यायाधीशमाथि महाभियोगको तयारीमा रास्वपा, यस्तो छ संसद्बाट अघि बढ्ने संवैधानिक प्रक्रिया

1.4k Shares

काठमाडौं । न्यायालयभित्र देखिएका विकृति र विवादमा जोडिएका न्यायाधीशमाथि संसदीय प्रक्रियामार्फत कारबाही अघि बढाउने तयारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गरेको छ। पार्टीको सचिवालय बैठकले न्यायालयका विवादलाई विधिसम्मत रूपमा टुंगोमा पुर्‍याउन संसदीय दललाई निर्णायक कदम चाल्न निर्देशन दिएको हो।

शनिबार बसेको सचिवालय बैठकपछि प्रवक्ता जगदीश खरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने गरी केही घटनाक्रम सार्वजनिक भएको उल्लेख गरिएको छ।

पार्टीले न्यायालयभित्रका विकृति र अनुचित साँठगाँठका घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै संसदीय प्रक्रियाबाटै निरूपण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

यसैबीच, पछिल्लो समय विवादमा आएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयले चर्चा पाएको छ। यद्यपि, कसकसविरुद्ध प्रस्ताव अघि बढाउने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छैन।

यस्तो छ महाभियोगको संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १६४ मा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीमाथि संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, पदीय दायित्व इमानदारीपूर्वक पूरा नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था छ।

महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण खुलाएर प्रतिनिधिसभाका महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवसमक्ष सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुखले संविधान र नियमावलीअनुसार छलफलका लागि बैठकको मिति तथा समय निर्धारण गर्छन्। प्रस्तावमाथि छलफल भएपछि आवश्यक छानबिनका लागि महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन सकिने व्यवस्था छ।

११ सदस्यीय समितिले गर्नेछ छानबिन

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६५ अनुसार महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावको आधार र कारण विद्यमान भए–नभएको छानबिन गर्न ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिने व्यवस्था छ।

समितिले उजुरी तथा उपलब्ध प्रमाणको अध्ययन गरी सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि महाभियोग लाग्न सक्ने पर्याप्त आधार भए–नभएको निर्क्योल गर्छ।

छानबिनका क्रममा आरोपित पदाधिकारीलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था छ। नियमावलीअनुसार कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपितलाई सात दिनभित्र सफाइ पेस गर्ने समय दिइन्छ।

समितिले छानबिनपछि आवश्यक सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्छ। प्रतिवेदनमाथि सदनमा छलफल तथा आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।

दुई तिहाइ बहुमतबाट मात्र पदमुक्त

संविधानको व्यवस्थाअनुसार महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोग प्रमाणित हुने निष्कर्षसहित पेस गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ।

त्यसरी प्रस्ताव पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्।

महाभियोग पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले सम्बन्धित पदबाट पाउने सुविधा लिन पाउने छैनन्। साथै भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुनसमेत नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।

महाभियोगबाट पदमुक्त भएको व्यक्तिले पदमा रहँदा कुनै कसुर गरेको भए त्यससम्बन्धी कानुनी कारबाही गर्न पनि संविधानले रोक लगाएको छैन।

यसरी रास्वपाले न्यायालयभित्रका विवादलाई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेसँगै न्यायाधीशमाथिको सम्भावित महाभियोग प्रक्रिया र त्यसको संवैधानिक बाटो राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ।sambidhan-1_R5FBANWe8D.webpsambidhan-2_BL58vhFG6V.webp

सम्बन्धित समाचार