कर्णालीको जलस्रोत मन्त्रालयको विकास निर्माण सुस्त, साढे तीन महिनामा २० प्रतिशत आयोजना पनि कार्यान्वयनमा आएनन्

771 Shares

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विकास आयोजनाको कार्यान्वयन गति अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको साढे तीन महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले २० प्रतिशत आयोजना समेत कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजान सकेको छैन।

मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा कुल १ हजार ३५२ वटा आयोजना रहेका छन्। तीमध्ये नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणका २८६, सिँचाइ संरचना निर्माणका ५६५, खानेपानी संरचना निर्माणका ४६४ र विद्युत् संरचना निर्माणका ३७ आयोजना रहेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार सल्यानबाहेक नौ जिल्लामा जम्मा ८८ वटा आयोजना मात्रै कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढेका छन्। यसले प्रदेशमा विकास निर्माणको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको देखाएको छ।

जिल्लागत विवरणअनुसार दैलेखमा १८ वटा रुकुम पश्चिममा १० वटा आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा गएका छन्। जाजरकोटमा नदी नियन्त्रणका पाँच, सिँचाइका छ तथा खानेपानी र ऊर्जासम्बन्धी पाँच आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा रहेका छन्।

त्यस्तै, कालिकोटमा चार र हुम्लामा सबैभन्दा धेरै २४ वटा आयोजना कार्यान्वयन चरणमा पुगेका छन्। डोल्पामा नदी नियन्त्रणका चार, सिँचाइका आठ र खानेपानीका चार गरी १६ वटा आयोजना ठेक्का सम्झौता भएका छन्। सुर्खेत, जुम्ला र मुगुमा भने नयाँ आयोजनाको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ इन्जिनियर रमेश सुवेदीका अनुसार आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण कार्यालय प्रमुखको फेरबदल, ठेक्का तथा सम्झौता प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या हो।

उनका अनुसार सुर्खेत र हुम्लाका कार्यालय प्रमुखले राजीनामा दिएका छन् भने रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट र जुम्लामा पनि कार्यालय प्रमुख परिवर्तन भएका छन्। नयाँ कार्यालय प्रमुखको पदस्थापन तथा अध्ययन प्रक्रियाले आयोजना अघि बढाउन समय लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

त्यसैगरी, प्रदेशमा भएको सरकार परिवर्तनको असर पनि विकास आयोजना कार्यान्वयनमा परेको छ। पूर्ववर्ती सरकारले बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएको र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन ढिलाइ हुँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको बताइएको छ।

मन्त्रालयमा कर्मचारी अभाव पनि अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा कुल २२२ दरबन्दी रहेकामा १५९ पद मात्रै पूर्ति भएका छन्। विशेषगरी प्राविधिक कर्मचारीको अभावले आयोजना कार्यान्वयनमा थप कठिनाइ सिर्जना गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ८१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसमध्ये विकास तथा पुँजीगत खर्चका लागि ४ अर्ब ५२ करोड १६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। तर पहिलो त्रैमासिकको अन्त्यसम्म विकास बजेटबाट जम्मा ९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

समयमै आयोजना कार्यान्वयनमा जान नसक्दा विकास बजेट खर्चमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ। सरकारले हरेक वर्ष असारे विकास अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि कर्णालीमा यस वर्ष पनि आयोजना कार्यान्वयनको गति सुस्त देखिएको छ।

सम्बन्धित समाचार