काठमाडौं । नेपालको स्थानीय तह निर्वाचनलाई दलीय प्रतिस्पर्धाबाट मुक्त गरी गैरदलीय बनाउने विषयमा राजनीतिक तथा बौद्धिक वृत्तमा बहस चर्किएको छ। निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई दिएको सुझावमा स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउनुपर्ने विषय समेटिएपछि यसबारे पक्ष र विपक्षमा विभिन्न धारणा सार्वजनिक हुन थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाह नेतृत्वको संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदललाई निर्वाचन आयोगले २१ बुँदे सुझाव दिएको थियो। उक्त सुझावको १३औँ बुँदामा स्थानीय कार्यपालिकासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था संशोधन गरी स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
स्थानीय तहलाई विकास निर्माण र नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने निकायका रूपमा विकास गर्न दलीय राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने तर्क यसका पक्षधरहरूले गर्दै आएका छन्।
गैरदलीय निर्वाचनका पक्षमा के छन् तर्क ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमै स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउने विषय समेटेको थियो। पार्टीका सांसद तथा संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदलका सदस्य मोहनलाल आचार्य स्थानीय तह सेवा प्रवाह गर्ने निकाय भएकाले त्यहाँ दलीय प्रभाव कम हुनुपर्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार स्थानीय तहमा दलीय आधारमा विभाजित हुँदा विकास निर्माण तथा न्याय सम्पादनमा समेत पक्षपात हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमन पनि स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने पक्षमा छन्। स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारी विकास निर्माण भएकाले जनप्रतिनिधिहरू दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
उनका अनुसार स्थानीय तहमा राजनीतिक दलको प्रभावका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा पक्षपात हुने गरेको अनुभवका आधारमा गैरदलीय निर्वाचनको आवश्यकता देखिएको हो।
जनमतको धारणा : चुनाव चिह्नबिनै निर्वाचन सम्भव
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय चिह्नबिना पनि गराउन सकिने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार संविधानले स्थानीय तहमा दलीय प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छैन।
तर, राउतले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउन संविधान संशोधन नै आवश्यक नपर्ने तर्क गरेका छन्। दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पार्टी अनुशासनमा बाँध्ने व्यवस्था नभए दलीय चिह्नबिनाको निर्वाचन विकल्प हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
एमाले र कांग्रेसको फरक धारणा
नेकपा एमालेले भने स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने प्रस्तावप्रति असहमति जनाएको छ। एमालेका प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्थानीय तहलाई दलीय संरचनाबाट अलग गर्न नहुने बताएका छन्।
उनका अनुसार स्थानीय सरकार लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधार भएकाले राजनीतिक दलको भूमिका कमजोर पार्ने प्रयासले राजनीतिक जवाफदेहिता र संस्थागत नेतृत्वमा असर पार्न सक्छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने संविधान संशोधनका विषयमा दलहरूबीच साझा सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्। कुन विषय संशोधन गर्ने भन्नेबारे तार्किक छलफल र सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पनि स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका छन्। यस्तो व्यवस्था पञ्चायतकालीन प्रणालीतर्फ फर्कने प्रयास हुन सक्ने उनको टिप्पणी छ।
विशेषज्ञको धारणा : प्रणालीभन्दा राजनीतिक संस्कार महत्त्वपूर्ण
संविधानसभा सदस्य तथा स्थानीय शासनविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय वा गैरदलीय बनाउने विषय मात्रै समस्याको समाधान नभएको बताएका छन्।
उनका अनुसार जनप्रतिनिधिले आफूलाई मत दिने र नदिने दुवै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्ने संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ। कानुनमा आधारित बजेट प्रणाली, सुशासन र राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो नभएसम्म निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनले मात्रै नागरिकको जीवनमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याउन नसक्ने उनको धारणा छ।
संघीयताविज्ञ तथा पूर्वराष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले पनि गैरदलीय निर्वाचन भन्दैमा राजनीतिक दलको प्रभाव पूर्ण रूपमा समाप्त नहुने बताएका छन्। उनले आगामी निर्वाचनमा निश्चित क्षेत्रमा गैरदलीय निर्वाचनको अभ्यास परीक्षण गर्न सकिने विकल्पसमेत औँल्याएका छन्।
संविधान संशोधन आवश्यक कि कानुन परिवर्तन पर्याप्त ?
स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने विषयमा संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने वा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनबाटै सम्भव हुने भन्नेमा पनि मतभेद छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनलगायत केही कानुन संशोधन गरेर गैरदलीय निर्वाचनको अभ्यास गर्न सकिने धारणा राखेको छ। तर संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने संविधान संशोधनबिना यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने तर्क गरेका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने विषय अब राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति, संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी प्रक्रियामा निर्भर रहने देखिन्छ।
गैरदलीय निर्वाचनले स्थानीय सरकारलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त बनाउँछ वा राजनीतिक जवाफदेहिता कमजोर पार्छ भन्ने विषयमा बहस जारी छ। यसले नेपालको संघीय शासन प्रणाली र स्थानीय लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण प्रश्नसमेत उठाएको छ।