काठमाडौं । नेपालले आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला थप ६ वटा हिमाली चुचुरालाई छुट्टाछुट्टै हिमालका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिन प्रस्ताव गरेको छ।
काठमाडौंमा जारी अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण तथा आरोहण महासंघ (यूआईएए) को महासभामा नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) ले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो।
एनएमएका अध्यक्ष फुर्वा गेल्जे शेर्पाले थप ६ वटा चुचुराको विवरण र तिनलाई छुट्टाछुट्टै आठहजारी हिमालका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने आधारसहितको अध्ययन प्रतिवेदन महासभामा पेस गरेका छन्।
कुन–कुन हिमाललाई मान्यता दिन प्रस्ताव ?
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका लागि प्रस्ताव गरेका ६ वटा चुचुरा यसप्रकार छन् :
यालुङ काङ – ८ हजार ५०५ मिटर
कञ्चनजङ्घा दक्षिण – ८ हजार ४७६ मिटर
कञ्चनजङ्घा मध्य – ८ हजार ४७३ मिटर
ल्होत्से मध्य – ८ हजार ४१० मिटर
ल्होत्से शार – ८ हजार ४०० मिटर
यालुङ काङ पश्चिम – ८ हजार ७७ मिटर
एनएमएले ती हिमालको पहिचान र उचाइ मापन गर्न अध्ययन टोली गठन गरेको थियो। टोलीले प्रस्तावित चुचुराहरूको भौगोलिक पहिचान, छुट्टाछुट्टै शिखर र अलग–अलग आरोहण मार्ग रहेको प्रमाण संकलन गरेको संघका अध्यक्ष शेर्पाले जानकारी दिएका छन्।
मान्यता पाए नेपालमा १४ आठहजारी हिमाल
हाल विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालको संख्या १४ छ। तीमध्ये आठवटा नेपालमा वा नेपालको सीमामा रहेका छन्।
नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत भए नेपालमा मान्यता प्राप्त आठहजारी हिमालको संख्या ८ बाट बढेर १४ पुग्नेछ। त्यस्तै, विश्वभर यस्ता हिमालको संख्या १४ बाट बढेर २० पुग्नेछ।
महासभाको उद्घाटन समारोहमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले प्रस्तावित हिमालले मान्यता पाए नेपाल विश्वका सर्वोच्च हिमालहरूको प्रमुख केन्द्रका रूपमा थप स्थापित हुने बताएका छन्।
उनका अनुसार यसले पर्वतारोहण, साहसिक पर्यटन, अनुसन्धान, हिमाली अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्द्धनका नयाँ सम्भावना खोल्नेछ।
४५ देशका ९५ प्रतिनिधि सहभागी
नेपाल पर्वतारोहण संघको आतिथ्यतामा भइरहेको यूआईएएको महासभामा पाँच महादेशका ४५ देशबाट ९५ जना प्रतिनिधि सहभागी छन्।
नेपालमा यसअघि सन् १९८२ र २०११ मा यूआईएको महासभा आयोजना भएको थियो। यसपटक तेस्रोपटक नेपालले महासभाको आयोजना गरेको हो।
प्रस्तावित ६ वटा चुचुरालाई छुट्टाछुट्टै आठहजारी हिमालको मान्यता दिने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक मूल्यांकन र सहमति आवश्यक हुनेछ।