मधेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि एमाले, जसपा र जनमतबीच छलफल तीव्र

918 Shares

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र जनमत पार्टीबीच छलफल तीव्र बनेको छ। तीनै दलबीच नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकार गठन गर्ने विषयमा सकारात्मक संवाद भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्।

मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणका लागि जसपा नेपाल र जनमत पार्टीसँग छलफल अघि बढाएको हो। एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवका अनुसार तीनै दलबीच सरकार गठनका विषयमा विभिन्न चरणमा कुराकानी भइरहेको छ।

एमालेले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नगरेको र जनताले सरकारको कामको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएको जनाएको छ।

एमाले नेता यादवका अनुसार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच केन्द्रस्तरमा नयाँ सरकार गठनबारे एक चरणको छलफल भइसकेको छ। उक्त छलफल सकारात्मक रहेको र प्रदेशस्तरमा पनि संवाद जारी रहेको उनले बताएका छन्।

उनले जसपा नेपाल र जनमत पार्टी एमालेसँग मिलेर सरकार गठन गर्न सकारात्मक देखिएको दाबी गरे पनि औपचारिक सहमति भने भइनसकेको स्पष्ट पारेका छन्।

सरकारको नेतृत्वमा जसपाको दाबी

यसैबीच, जसपा नेपालका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले पनि एमाले, जसपा र जनमत पार्टीबीच नयाँ सरकार गठनका लागि छलफल भइरहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार तीनै दलका अध्यक्षबीच केन्द्रबाटै सहमति जुटाउने समझदारी बनेको छ। प्रदेशसभामा आफ्नो पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले नयाँ सरकारको नेतृत्व जसपा नेपालले गर्नुपर्ने उनको दाबी छ।

तीनै दलका अध्यक्षबीच छलफल भएपछि केही दिनभित्र सरकार गठनबारे निर्णयमा पुग्ने उनको भनाइ छ। तर, नयाँ सरकारको नेतृत्व र मन्त्रालय बाँडफाँटबारे औपचारिक सहमति हुन बाँकी छ।

बहुमतका लागि ५४ सांसद आवश्यक

मधेश प्रदेशसभामा कुल १०७ सदस्य छन्। सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

प्रदेशसभामा जसपा नेपालका २७, एमालेका २३, नेपाली कांग्रेसका २२, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १५ र जनमत पार्टीका १२ सांसद छन्। त्यस्तै, संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक सांसद छन्।

एमाले, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीबीच गठबन्धन बनेमा उनीहरूको सांसद संख्या ६२ पुग्छ। यो सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमतभन्दा बढी हो।

गत असोज ३० गते एमालेले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। यद्यपि, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन।

नयाँ सरकार गठनका लागि तीन दलबीच छलफल अघि बढे पनि औपचारिक सहमति, नेतृत्व चयन र शक्ति बाँडफाँटको विषय टुंगिन बाँकी छ। त्यसैले मधेश प्रदेशको आगामी सत्ता समीकरण दलहरूबीच हुने सहमतिमा निर्भर देखिएको छ।

सम्बन्धित समाचार