सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र सुनकोशी–मरिन आयोजनाका प्रमुख प्रधानमन्त्री कार्यालयको नियन्त्रणमा

701 Shares

काठमाडौं । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुखलाई लिएर सरकारी वृत्तमा चर्चा चुलिएको छ। सिँचाइ विभागका महानिर्देशक रजौरियालाई प्रहरीले सिरहाको लहानबाट नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याएको छ।

रातोपाटीमा प्रकाशित समाचारअनुसार आयोजना अनुगमन तथा प्रगति समीक्षाका क्रममा रहेका रजौरियालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। घटनाबारे सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शान्तिराज प्रसाईँले जिल्लाबाट एक जनालाई पक्राउ गरी काठमाडौं पठाइएको जानकारी आफूले पाएको बताएका छन्।

 

सुनकोशी–मरिन आयोजनाको ठेक्का विवादसँग जोडिएको घटना

रजौरियालाई नियन्त्रणमा लिनुको पृष्ठभूमिमा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्कासम्बन्धी विवाद रहेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।

आयोजनाको ठेक्कासँग सम्बन्धित केही काम गर्न माथिल्लो तहबाट दबाब आएको तर प्रचलित नियम र कानुनअनुसार नमिल्ने काम गर्न नसकिने अडान रजौरियाले राखेपछि विवाद उत्पन्न भएको स्रोतको दाबी छ।

यद्यपि, कुन निर्णयका लागि दबाब दिइएको थियो, त्यसमा कसको संलग्नता थियो र नियन्त्रणमा लिनुको औपचारिक कानुनी आधार के हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट विस्तृत जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।

 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणमा ढिलाइ

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। सिन्धुली र रामेछापको सीमामा रहेको सुनकोशी नदीको पानी सुरुङमार्फत मरिन खोलामा खसालेर तराईका विभिन्न जिल्लामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य छ।

आयोजनामार्फत मधेस प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराका करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजनासमेत रहेको छ।

तर, सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँध, विद्युत्गृह तथा अन्य संरचना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आयोजना प्रभावित हुँदै आएको छ।

 

अनुसन्धान र आधिकारिक विवरणको प्रतीक्षा

महानिर्देशक रजौरियालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाबारे प्रहरीले औपचारिक रूपमा विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिसकेको छैन। पक्राउ पुर्जी जारी भएको अवस्था, नियन्त्रणको कानुनी आधार र घटनासँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको भूमिकाबारे पनि स्पष्ट विवरण आउन बाँकी छ।

सरकारी आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन, कर्मचारीमाथि परेको भनिएको दबाब र प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी विषयले यस घटनालाई थप चासोको विषय बनाएको छ। सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएपछि घटनाको थप तथ्य स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्बन्धित समाचार