काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले तीनवटा विधेयकमाथि सांसदहरूले दर्ता गराएका १०४ वटा संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको पाइएको छ। हामीले गरेको अध्ययनअनुसार बालबालिकासम्बन्धी ऐन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन र नेपाल कानुन आयोग ऐन संशोधनका विधेयकमा दर्ता भएका प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएका हुन्।
अध्ययनअनुसार बालबालिकासम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधन विधेयकमा ४७ वटा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकमा ३४ वटा र नेपाल कानुन आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा २३ वटा संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीले विधेयकको विषयसँग असम्बन्धित, विधेयकको सिद्धान्तविपरीत, अस्पष्ट वा अर्थपूर्ण नभएका तथा कुन दफा वा शब्दावली संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट नभएका प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ।
तर, सेतोपाटीको अध्ययनले केही संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दा नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख नभएका आधारसमेत प्रयोग गरिएको देखाएको छ। विशेषगरी नेपाल कानुन आयोग ऐन संशोधन विधेयकमा नयाँ दफा थप गर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकृत गरिएको विषयले प्रश्न उठाएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद कमल सुवेदीले कानुन आयोगको अध्यक्ष कानुनमन्त्री हुने व्यवस्थाको सट्टा कानुन तथा सार्वजनिक नीतिजस्ता क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसका लागि सिफारिस समिति गठन गर्न नयाँ दफा थप गर्ने उनको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको थियो।
बालबालिकासम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकमा पनि सम्बन्धित विषयमा प्रस्ताव गरिएका केही संशोधन अस्वीकृत भएको समाचारमा उल्लेख छ।
रास्वपा सांसद रिमा विश्वकर्माले बाल सुधार गृहबाट फरार भई पछि फेला परेका वा अदालतमा उपस्थित भएका बालबालिकालाई धरौटी, जमानत, थुना वा कारागारमा पठाउने निर्णय गर्नुअघि उनीहरू फरार हुनुको कारण, हालको आचरण र पुनर्स्थापनाको सम्भावनालाई आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी थिइन्। उक्त प्रस्ताव पनि सभामुखबाट अस्वीकृत भएको थियो।
त्यस्तै, कसुरजन्य कार्यबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्थामा अदालतको आदेश भएको १५ दिनभित्र पीडित राहत कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था थप गर्न सांसद एशुदाकुमारी बरालले राखेको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत भएको समाचारमा जनाइएको छ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकमा शब्दावली परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको संशोधनसमेत अस्पष्ट भएको आधारमा अस्वीकृत भएको उल्लेख छ।
समाचारअनुसार केही सांसदले विधेयकको अध्ययन गरी मेहनतपूर्वक तयार पारिएका संशोधन प्रस्ताव पर्याप्त अध्ययनबिना अस्वीकृत हुँदा कानुन निर्माणमा सक्रिय हुने सांसदहरू निरुत्साहित हुन सक्ने बताएका छन्।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा रास्वपाका एक सांसदले संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्नुअघि सभामुखले त्यसको विषयवस्तु र औचित्यबारे पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार सभामुखसँग रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार सामान्यतया सरकारले संशोधन गर्न खोजेको दफासँग सम्बन्धित रहेर प्रस्ताव दर्ता गर्ने अभ्यास छ। यद्यपि, विधेयकसँग सान्दर्भिक विषयमा अन्य दफासँग सम्बन्धित संशोधन पनि दर्ता गर्न सकिने उनले बताएका छन्।
संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले कानुन निर्माणका लागि सांसदहरूले प्रस्तुत गरेका संशोधनको विषयमा समितिले निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार सचिवालयको भूमिका प्राविधिक विषयमा सीमित रहनुपर्छ र असम्बन्धित प्रस्ताव भए मात्र त्यसलाई अस्वीकृत गर्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
सांसदहरूले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्ने र त्यसलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने प्रक्रियाले कानुन निर्माणको गुणस्तरमा प्रभाव पार्ने भएकाले यस विषयमा संसदीय प्रक्रिया र नियमावलीको व्याख्याबारे थप बहस हुने देखिएको छ।