काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा विचार, सिद्धान्त र राजनीतिक एजेन्डाभन्दा धर्म तथा सत्ताकेन्द्रित गतिविधि हावी हुँदै गएको विषयले चर्चा पाउन थालेको छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो वैचारिक आधार, नीतिगत प्रतिबद्धता र जनताका मूलभूत समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्नुभन्दा तत्कालीन राजनीतिक लाभ र जनमत आकर्षित गर्ने मुद्दामा बढी ध्यान दिन थालेको आलोचना हुँदै आएको छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र देशको विकासका लागि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने संस्थाका रूपमा स्थापित हुन्छन्। तर, दलहरूको व्यवहार र राजनीतिक गतिविधिमा विचार तथा सिद्धान्तको निरन्तरताभन्दा सत्ता प्राप्ति र राजनीतिक समीकरणलाई महत्त्व दिन थालिएको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
राजनीतिक दलको पहिचान उसको विचार, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमबाट स्थापित हुन्छ। तर, राजनीतिक स्वार्थअनुसार मुद्दा परिवर्तन गर्ने, फरक विचारधाराका दलसँग सत्ता समीकरण बनाउने तथा चुनावी लाभका आधारमा एजेन्डा अघि सार्ने प्रवृत्तिले दलहरूको वैचारिक स्पष्टतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
राजनीतिक विश्लेषणमा धर्म, संस्कृति र पहिचानजस्ता विषयलाई जनताको भावना तथा सामाजिक विविधताको सम्मान गर्ने माध्यमका रूपमा लिनुपर्ने बताइन्छ। यस्ता विषयलाई केवल राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरिएमा सामाजिक सद्भाव र राजनीतिक बहसमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त हुने गरेको छ।
रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, आर्थिक विकास र नागरिकलाई सहज सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने विषय नेपाली जनताका प्रमुख अपेक्षा हुन्। तर, राजनीतिक दलहरूबीच सैद्धान्तिक बहस र नीतिगत प्रतिस्पर्धाभन्दा सत्ता, धार्मिक पहिचान तथा राजनीतिक ध्रुवीकरणका विषयले प्राथमिकता पाउँदा जनताका दैनिक समस्याहरू ओझेलमा पर्ने जोखिम रहन्छ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विचार र सिद्धान्तअनुसार स्पष्ट नीति प्रस्तुत गर्नुका साथै जनतासामु गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा केवल सत्ता प्राप्तिमा सीमित नभई नीति, कार्यक्रम र जनताप्रतिको जवाफदेहितामा आधारित हुनुपर्ने बहस महत्त्वपूर्ण बनेको छ।