भारतमा अर्थमन्त्री वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिको सन्देश के हो?

743 Shares

काठमाडौं । भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालमा राजनीतिक तथा कूटनीतिक बहस चर्किएको छ। नेपालमा राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोड्ने प्रवृत्तिको युग समाप्त भएको भन्ने उनको भनाइले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कूटनीतिज्ञ तथा सार्वजनिक व्यक्तित्वबीच मतभेद सिर्जना गरेको हो।

भारतमा आयोजित ‘एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६’ मा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाली राष्ट्रवादलाई विगतमा भारतविरोधी भावनासँग जोडेर हेर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै अब नयाँ पुस्ताको प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि, रोजगारी, सुशासन र छिमेकीसँगको सहकार्य रहेको बताएका थिए।

उनको भनाइपछि एक पक्षले यसलाई नेपाल–भारत सम्बन्धलाई व्यावहारिक र आर्थिक विकासमुखी बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ भने अर्को पक्षले राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा जिम्मेवार पदाधिकारीले विदेशमा बोल्दा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने तर्क गरेको छ।

विकास र सहकार्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने तर्क

वाग्लेको अभिव्यक्तिको समर्थन गर्नेहरूले नेपाल र भारतबीच भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध गहिरो रहेको उल्लेख गर्दै आपसी सहकार्यबाट दुवै देशले लाभ लिन सक्ने बताएका छन्।

राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक तथा पूर्वराजदूत डा. विजयकान्त कर्णले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा वाग्लेको भनाइलाई पुरानो नकारात्मक राजनीतिक भाष्यबाट बाहिर निस्केर आर्थिक विकास र सहकार्यमा केन्द्रित हुने सन्देशका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उनका अनुसार राष्ट्रवादलाई कुनै देशप्रतिको विरोधका रूपमा मात्र बुझ्नु उचित हुँदैन। रोजगारी सिर्जना, लगानी आकर्षित गर्ने, पूर्वाधार विकास गर्ने र जनताको जीवनस्तर सुधार्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसहितका नेताको आपत्ति

वाग्लेको अभिव्यक्तिप्रति पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहित विभिन्न नेताले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले नेपालले सधैँ सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र राष्ट्रिय हितका आधारमा भारतसँग सम्बन्ध राख्दै आएको उल्लेख गरेका छन्।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापाले नेपाली राष्ट्रवाद कुनै एक देशको विरोधमा आधारित नरहेको बताएका छन्। भारतसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दैमा सीमा अतिक्रमण, डुबान, असमान सन्धि तथा अन्य राष्ट्रिय सरोकारका विषय उठाउन नहुने भन्ने अर्थ लाग्न नहुने उनको तर्क छ।

आलोचकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिले दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको आधिकारिक कूटनीतिक धारणा के हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाउन सक्ने बताएका छन्।

सीमा विवाद र राष्ट्रिय हितका प्रश्न

नेपाल र भारतबीच कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा सुस्तालगायतका क्षेत्रमा सीमा विवादका विषय अझै कायम छन्। त्यस्तै, सीमावर्ती क्षेत्रमा डुबान, व्यापार असन्तुलन, नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा पहुँच र दुई देशबीचका पुराना सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि नेपालका प्रमुख सरोकार हुन्।

आलोचकहरूको भनाइमा यी विषयमा आवाज उठाउनु भारतविरोधी हुनु होइन, बरु नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु हो। त्यसैले राष्ट्रवादलाई भारतविरोधी भावनासँग जोडेर सामान्यीकरण गर्नु उचित नहुने उनीहरूको तर्क छ।

अर्कोतर्फ, सहकार्यको पक्षमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि सीमा तथा अन्य द्विपक्षीय समस्या समाधान गर्न नाराबाजीभन्दा कूटनीतिक वार्ता र संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।

कूटनीतिक सन्तुलनको आवश्यकता

वाग्लेको अभिव्यक्तिले नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई कुन आधारमा अघि बढाउने भन्ने विषयमा बहस पुनः सतहमा ल्याएको छ। एकातिर आर्थिक विकास, व्यापार, लगानी र क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वाभिमान, सीमा सुरक्षा र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा स्पष्ट अडान राख्नुपर्ने दायित्व पनि छ।

नेपालको परराष्ट्र नीति पारस्परिक सम्मान, पञ्चशील, असंलग्नता र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तमा आधारित रहँदै आएको छ। त्यसैले भारतसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने प्रयास र राष्ट्रिय हितका विषयमा दृढतापूर्वक आवाज उठाउने कार्य एकअर्काका विरोधी नभई परिपूरक हुन सक्छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेको अभिव्यक्तिले उठाएको मूल प्रश्न पनि यही हो—नेपालले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक विकास र सहकार्यमा केन्द्रित गर्दा राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको रक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने?

सम्बन्धित समाचार