गाउँबाट बसाइँसराइ रोक्न कोशीमा एकीकृत ग्रामीण विकास प्राधिकरण, यस्तो छ योजना

876 Shares

विराटनगर । पहाडी जिल्लाबाट तीव्र रूपमा भइरहेको बसाइँसराइ रोक्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यले कोशी प्रदेश सरकारले ‘एकीकृत ग्रामीण विकास प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउँदै गाउँबाट सहर तथा तराईतर्फ भइरहेको बसाइँसराइ नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि नयाँ कानुनी संरचना निर्माण गरी ग्रामीण विकासका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो ।

किन आवश्यक पर्‍यो प्राधिकरण ?

कोशी प्रदेशका भोजपुर, खोटाङ, तेह्रथुम र ओखलढुंगालगायत पहाडी जिल्लामा जनसंख्या घट्दै जानु प्रदेश सरकारका लागि चुनौती बनेको छ । गाउँमा सडक, खानेपानी, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाजस्ता पूर्वाधार निर्माण भए पनि जनसंख्या घट्दा ती संरचनाको उपयोगसमेत कम हुँदै गएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले लामो समयदेखि विकासका नाममा विभिन्न क्षेत्रमा बजेट खर्च भए पनि गाउँ रित्तिने क्रम नरोकिएको बताएका छन् ।

उनका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न छरिएर रहेका योजनाले मात्रै पर्याप्त परिणाम दिन सकेका छैनन् । गाउँमै रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र आम्दानीका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।

एउटै संरचनाबाट बहुआयामिक विकास

प्राधिकरणमार्फत कृषि उत्पादन, उद्यमशीलता, साना सहरको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने अवधारणा राखिएको छ ।

गाउँमा उत्पादन तथा उद्यमका अवसर बढाउने, स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गर्ने र ग्रामीण बस्तीलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने योजनालाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ ।

यसबाट गाउँमै रोजगारी र आम्दानीका अवसर सिर्जना गरी बसाइँसराइ गर्न बाध्य भइरहेका नागरिकलाई आफ्नै क्षेत्रमा बस्ने वातावरण बनाउने सरकारको अपेक्षा छ ।

कानुन बनाएर मात्रै स्थापना गरिने

प्राधिकरणलाई कुनै आदेश वा अध्यादेशका आधारमा तत्काल स्थापना नगरी प्रदेशसभाबाट आवश्यक कानुन निर्माण गरेर अघि बढाउने तयारी छ ।

आङ्बोका अनुसार सरोकारवालासँग छलफल गरी दीर्घकालीन र स्थायी संरचना निर्माण गर्ने योजना छ । चालु आर्थिक वर्षमै यसको प्रारम्भिक प्रक्रिया अघि बढाउने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यद्यपि, बजेट विनियोजन भइसकेको अवस्थामा नयाँ संरचनाका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती पनि छ । प्रदेश सरकारले प्राधिकरणको कानुनी आधार तयार गर्ने, आवश्यक अध्ययन गर्ने र संरचनागत तयारी अघि बढाउने योजना बनाएको छ ।

कार्यान्वयन र निरन्तरतामाथि प्रश्न

प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भइरहने र नीतिगत प्राथमिकता फेरिने अवस्थाले नयाँ प्राधिकरणको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै, नयाँ संरचना निर्माण गर्दा प्रशासनिक खर्च बढ्ने तर अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुने जोखिम पनि छ ।

यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणको स्पष्ट कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी, बजेट व्यवस्थापन र स्थानीय तहसँगको समन्वय आवश्यक हुनेछ ।

ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ संरचना बनाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । गाउँमा उत्पादन भएका वस्तुको बजार सुनिश्चित गर्ने, कृषि तथा पर्यटनमा लगानी बढाउने, गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने र युवालाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी दिने कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

एकीकृत ग्रामीण विकास प्राधिकरणको अवधारणा सफल भएमा कोशी प्रदेशका ग्रामीण बस्तीलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउँदै बसाइँसराइको दबाब कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यसको वास्तविक प्रभाव भने कानुन निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा निर्भर रहनेछ ।

सम्बन्धित समाचार