चितवन । वर्षौँदेखि आफू बस्दै आएको जमिनबाट कतै हट्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा रहेका इच्छाकामना गाउँपालिका–७ का भूमिहीन परिवारले आफ्नै नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएपछि राहतको अनुभूति गरेका छन्। दसैँको मुखमा लालपुर्जा हात परेपछि उनीहरूमा खुसीसँगै सुरक्षित भविष्यको आशा पलाएको छ।
लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएको जमिनमा आफ्नो स्वामित्व स्थापित भएपछि स्थानीयवासीले यसलाई जीवनकै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छन्। रातो खोलभित्र आफ्नो नाम र तस्बिरसहितको प्रमाणपुर्जा देख्दा उनीहरूका लागि त्यो कागज मात्र नभई वर्षौँदेखिको अन्योल र असुरक्षाबाट मुक्ति पाएको अनुभूति बनेको छ।
इच्छाकामना गाउँपालिका–७ का ७१ वर्षीय पूर्णबहादुर प्रजाले वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएको २५८ वर्गमिटर आवास क्षेत्र र खेतीपाती गर्ने २३४ वर्गमिटर बारीको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाएपछि खुसी व्यक्त गरे। पुर्जा हातमा लिएपछि उनले भने, “पुर्खाले नपाएको यो पुर्जा मैले पाएँ।”
विभिन्न समयमा आश्वासन पाए पनि जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्न नसकेका पूर्णबहादुरले अन्ततः आफ्नो नाममा प्रमाणपुर्जा पाउँदा सपना पूरा भएजस्तो लागेको बताए। खुसी व्यक्त गर्दै उनले भने, “धन्यवाद सरकार, यस्तै सरकार भइरहोस्। मलाई त आज हाँसिरहन मन छ।”
त्यस्तै, २४ वर्षीया मनिला तामाङका लागि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्नु आफ्नो र सन्तानको भविष्य सुरक्षित हुने आशासँग जोडिएको छ। सानो बच्चासमेत रहेकाले आफ्नै नाममा जग्गा भएपछि बसोबासको चिन्ता कम भएको उनले बताइन्।
“अब कसैले यो मेरो हो, उठेर जा भन्न सक्दैन। अब हामी पनि मालिक भइयो,” उनले भनिन्। आफ्नो बच्चाको भविष्यका लागि जग्गाको सदुपयोग गर्ने बताउँदै उनले यसलाई बिक्री नगर्ने योजनासमेत सुनाइन्।
मङ्गलबहादुर चेपाङ र उनकी श्रीमती शान्तिमाया चेपाङले पनि आफ्नै तस्बिर टाँसिएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छन्। ज्यालामजदुरी गरेर जीवन चलाउँदै आएका उनीहरूलाई वर्षौँदेखि आफू बसेको ठाउँबाट हट्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थियो। विभिन्न ठाउँमा धाउँदा र पटकपटक आश्वासन पाउँदा पनि प्रमाणपुर्जा नपाएका मङ्गलबहादुरले यसपटक स्वामित्व प्राप्त गरेपछि खुसी व्यक्त गरे।
“यसअघि धेरैले दिन्छु भने, कति ठाउँमा गइयो, आश्वासन पाइयो, तर पुर्जा पाइएन। आज भने निकै खुसी छु,” उनले भने।
विसं २०१० मा जन्मिएका देवलाल गुरुङले पनि जीवनको उत्तरार्द्धमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छन्। श्रीमती जुनकिरी र आफ्नो तस्बिरसहितको पुर्जा पाएपछि वर्षौँदेखिको चिन्ता हटेको उनले बताए। “हामीले त यसरी पाउँछौँ जस्तो लागेको थिएन, तर पाइयो। अब निद्रा लाग्ने भयो,” उनले भने।
यी परिवारका अनुभव फरक भए पनि उनीहरूको खुसीको कारण एउटै छ—आफूले वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनमाथि कानुनी स्वामित्व प्राप्त गर्नु।
नापी कार्यालय भरतपुरका प्रमुख नापी अधिकृत एवं जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका सदस्यसचिव श्रीधर ढुङ्गानाका अनुसार चितवन जिल्लाभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका करिब ४५ हजार निवेदन परेका छन्। ती निवेदनमाथि अध्ययन तथा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए।
यसअघि गत साउन ८ गते ३४ वटा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको थियो भने केही दिनअघि थप ३२ वटा पुर्जा वितरण गरिएको हो। पछिल्लो पटक इच्छाकामना गाउँपालिका–७ का स्थानीयवासीले प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका हुन्।
इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गाउँपालिकाले लामो समयदेखि गरेको तयारीले परिणाम दिन थालेको बताए। गाउँपालिका–७ मा मात्रै भूमिहीनको समस्या ठूलो रहेको उल्लेख गर्दै उनले करिब तीन हजार ७०० घरधुरीको जग्गा नापजाँच तथा कित्ताकाटको काम अघि बढाइएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार बाँकी भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या पनि क्रमशः समाधान गर्दै जाने लक्ष्य राखिएको छ।
चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष गणेश अर्यालले दसैँअघि नै इच्छाकामनाका नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कर्मचारीहरू खटिएर काम गरेको बताए।
स्थानीय तहले आवश्यक कागजात तयार गरी प्रमाणीकरणसहित पठाएपछि समितिले प्रमाणपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले चितवनका अन्य पालिकामा पनि यससम्बन्धी काम भइरहेको जानकारी दिए।
भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष बलभद्र बास्तोलाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले अघि सारेका कानुनी व्यवस्थाले प्रक्रिया सहज बनाउन सहयोग पुग्ने बताए।
उनका अनुसार भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासीका लागि राजस्व घटाउने र किस्ताबन्दीमा राजस्व तिर्न सक्ने व्यवस्थाले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन सक्छ। जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने स्थानीय तहमा नेपाल सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेर भए पनि भूमिहीन दलितलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उनले बताए।
वन, मध्यवर्ती तथा संरक्षित क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको समस्या समाधानका लागि पनि कानुनी व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष बास्तोलाका अनुसार लालपुर्जा प्राप्त गरेका लाभग्राहीले ६० दिनभित्र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा गई पुर्जा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा अद्यावधिक गरेको मितिले १० वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको उनले बताए।
इच्छाकामना गाउँपालिका–७ मा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणले भूमिहीन परिवारमा खुसी र भरोसा थपेको छ। आफ्नै नाममा जग्गा भएपछि बसोबासको असुरक्षा कम हुने, सन्तानको भविष्यप्रति आशा बढ्ने र वर्षौँको श्रमले जोडिएको जमिनमाथि अधिकार स्थापित हुने विश्वास उनीहरूमा देखिएको छ।
यद्यपि, चितवनभर परेका करिब ४५ हजार निवेदनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको काम अझै बाँकी रहेको देखाउँछ। बाँकी निवेदनको अध्ययन, नापजाँच, कित्ताकाट तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी थप लाभग्राहीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकायका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
इच्छाकामनामा भएको पुर्जा वितरणले भूमिहीन परिवारलाई दसैँमा खुसी दिएको छ। उनीहरूका लागि लालपुर्जा जमिनको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने कागजात मात्र नभई सम्मानपूर्वक बाँच्ने आधार र सुरक्षित भविष्यप्रतिको भरोसा बनेको छ।