नारायणगढ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको विकास र मुलुकको समृद्धिका लागि आवश्यक कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रिपरिषद्का दुई सदस्यले बताएका छन्।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले भरतपुरमा स्थानीयवासीसँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा नवप्रवर्तन, प्रविधिको उपयोग र कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताएका हुन्।
मन्त्री पुनले नयाँ मन्त्रालय स्थापना भएको र आवश्यक कानुनको अभावमा प्रारम्भिक चरणमा केही चुनौती देखिए पनि ती समस्या समाधान गर्दै सरकार समृद्ध नेपाल निर्माणको दिशामा अघि बढिरहेको बताए।
“कानुन निर्माणका प्रक्रिया केही जटिल र समय लाग्ने भए पनि अध्यादेशबाट कानुनी बाटो खोलिएको छ। अब मन्त्रालयले आफ्ना योजना र अनुसन्धानका कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउनेछ,” उनले भने।
त्यसैगरी, कानुनमन्त्री गौतमले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनता सर्वोपरि हुने र जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताइन्। उनले सुशासन र विकासका लागि आवश्यक कानुन चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार १६५ वटा कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सदनलाई विवरण बुझाइसकिएको छ भने ५४ वटा कानुनका मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत भएका छन्।
नवप्रवर्तनसम्बन्धी कानुन पनि चाँडै सदनमा प्रस्तुत गरिने उनले जानकारी दिइन्।
विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार पार्दै विकास र सुशासनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्रीद्वयले बताएका छन्।