काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले पार्किङ व्यवस्थापनका नाममा सवारीसाधन उठाउने, ह्विल लक गर्ने र जरिवाना लगाउने कार्य गर्दै आएको छ। तर, यस्ता कार्यका लागि महानगर प्रहरीलाई कानुनले कति अधिकार दिएको छ भन्ने विषयमा पुनः बहस सुरु भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले अनधिकृत पार्किङमा राखिएका सवारीसाधन उठाउने र जरिवाना गर्ने महानगरपालिकाको कार्यलाई कानुनसम्मत ठहर गरेपछि नगर प्रहरीको अधिकार क्षेत्रबारे कानुनी प्रश्न उठेका हुन्। विशेषगरी, संघीय कानुनले तोकेको अधिकार र स्थानीय तहले बनाएका कानुनबीचको सम्बन्धलाई लिएर बहस भइरहेको छ।
पार्किङ व्यवस्थापन गर्नु र सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना गर्नु फरक प्रकृतिका काम हुन्। पार्किङ व्यवस्थापनले सवारी आवागमन सहज बनाउने र सार्वजनिक सडक तथा फुटपाथमा हुने अवरोध हटाउने उद्देश्य राख्छ। तर, सवारीसाधन उठाउने, नियन्त्रणमा राख्ने र आर्थिक दण्ड लगाउने कार्यले नागरिकको सम्पत्ति तथा अधिकारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।
त्यसैले यस्तो कारबाही गर्ने निकायको अधिकार कानुनमा स्पष्ट हुनुपर्ने कानुनी बहसको मुख्य विषय हो। महानगरपालिकाले सहरी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा प्रयोग गर्ने अधिकारको सीमा कहाँसम्म हो भन्ने प्रश्न पनि यससँग जोडिएको छ।
काठमाडौं महानगर प्रहरी ऐन, २०८० को दफा ७ मा नगर प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ। यसले महानगर क्षेत्रभित्र सवारी पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हटाउने तथा सहरी सुव्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारी नगर प्रहरीलाई दिएको छ।
त्यस्तै, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ मा निषेधित स्थान वा समयमा सवारीसाधन रोकेमा तथा सार्वजनिक स्थलमा अरूलाई बाधा पुग्ने गरी सवारी राखेमा तत्काल सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यद्यपि, उक्त दफाले तत्काल सजाय गर्ने अधिकार तोकिएका अधिकारीलाई दिएको विषय र महानगर प्रहरीको अधिकारसँग त्यसको सम्बन्धबारे कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको आलोचकहरूको तर्क छ।
महानगर प्रहरीले पार्किङ व्यवस्थापनका क्रममा सवारीसाधन उठाउने र जरिवाना गर्ने विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो। निवेदकहरूले कानुनी अधिकारबिना सवारी उठाउने र जरिवाना गर्ने कार्य रोक्न माग गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले सहरी व्यवस्थापन, सार्वजनिक आवागमन र ट्राफिक अनुशासनलाई ध्यानमा राख्दै महानगर प्रहरीको कारबाहीलाई कानुनविपरीत भन्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। अदालतको व्याख्यापछि नगर प्रहरीको अधिकारबारे बहस थप चर्किएको छ।
सडकमा जथाभावी पार्किङ हुँदा पैदलयात्री, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य सवारी चालकलाई आवागमनमा कठिनाइ हुने गर्छ। त्यसैले पार्किङ व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनु महानगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।
तर, सार्वजनिक हितको नाममा गरिने कारबाही पनि कानुनी प्रक्रिया र नागरिकका अधिकारको सीमाभित्र हुनुपर्छ। सवारी उठाउँदा स्पष्ट आधार, पारदर्शी प्रक्रिया र जरिवानासम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउनु आवश्यक हुन्छ।
अन्ततः विवाद पार्किङ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने होइन, त्यसका नाममा प्रयोग गरिने अधिकारको कानुनी आधार र सीमा के हो भन्ने हो। महानगरपालिकाले सहरी सुव्यवस्था कायम गर्दा कानुनको स्पष्टता, नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा र जवाफदेहितालाई समान महत्त्व दिनुपर्ने देखिन्छ।