पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त अधिकार र स्रोतसाधन नदिइएको भन्दै संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
उनले प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिइए पनि त्यसअनुसार अधिकार र आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराइएको गुनासो गरेका हुन्। ‘खुट्टा बाँधेर दौडिन भनियो’ भन्ने अभिव्यक्तिमार्फत उनले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमा देखिएका अवरोधप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सरकारहरूले भोग्दै आएका समस्या, अधिकारको बाँडफाँट र स्रोतसाधनको उपलब्धतासम्बन्धी विषय लामो समयदेखि बहसमा छन्। प्रदेशलाई विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने जिम्मेवारी दिइए पनि कतिपय महत्त्वपूर्ण अधिकार अझै प्रभावकारी रूपमा हस्तान्तरण हुन नसकेको गुनासो प्रदेशका नेतृत्वले गर्दै आएका छन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट आवश्यक रहेको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन निर्माण, प्रशासनिक अधिकार, वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र संघीय निकायसँगको समन्वयलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। जिम्मेवारीअनुसार अधिकार र स्रोतसाधन उपलब्ध नभए प्रदेश सरकारबाट जनअपेक्षाअनुसार परिणाम दिन कठिन हुने प्रदेश नेतृत्वको तर्क रहँदै आएको छ।
संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व कायम गर्दै प्रदेशलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइले जोड दिएको छ।