प्रदेशका अधिकार र स्रोत बाँडफाँटमा साझा आवाज उठाउने लक्ष्यसहित विराटनगरमा मुख्यमन्त्री सम्मेलन

1.1k Shares

विराटनगर । सङ्घीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा प्रदेशहरूबीच सहकार्य र समन्वय विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित आजदेखि विराटनगरमा ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३’ सुरु हुँदैछ। कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा हुने सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सहभागी हुँदैछन्।

बिहान ९ः३० बजेबाट सुरु हुने सम्मेलन भोलिसम्म सञ्चालन हुनेछ। सम्मेलनमा सहभागी हुन सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री विराटनगर पुगिसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र प्रमुख सचिव सहभागी हुनेछन्।

सम्मेलनमा प्रदेशहरूले हालसम्म गरेका काम, प्राप्त उपलब्धि, कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौती तथा कमजोरीबारे अनुभव आदानप्रदान गरिने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताएका छन्।

विशेषगरी प्रदेशका कानुन निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या, प्रदेशहरूले अभ्यास गरेका सफल कार्यशैली र तिनलाई अन्य प्रदेशमा लागू गर्न सकिने सम्भावनाबारे छलफल हुनेछ। त्यस्तै, दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशबीच सहकार्य र समन्वय विस्तार तथा विपद् व्यवस्थापनमा संयुक्त पहलका विषयले पनि सम्मेलनमा प्राथमिकता पाउने बताइएको छ।

प्रदेशका अधिकार र वित्तीय स्रोत बाँडफाँटमा साझा एजेन्डा

सम्मेलनको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य सङ्घीय सरकारसँग प्रदेशका अधिकार तथा वित्तीय स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्नु रहेको छ। प्रदेशहरूले भोगिरहेका अधिकारसम्बन्धी समस्या र स्रोतसाधनको सीमितताबारे सामूहिक आवाज उठाउन सम्मेलनले साझा एजेन्डा तय गर्ने तयारी गरिएको छ।

त्यसैगरी, प्रदेशहरूबीच कानुन निर्माणमा एकरूपता कायम गर्ने, सफल अभ्यासको आदानप्रदान गर्ने र आपसी साझेदारीलाई थप बलियो बनाउने विषयमा समेत छलफल हुनेछ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेशहरूले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्ने र तीन तहका सरकारबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउने विषयलाई पनि सम्मेलनले जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रदेश सरकारका कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै साझा समस्या समाधानमा सहकार्यको आधार तयार गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना गरिएको सम्मेलनबाट प्रदेशहरूबीचको सम्बन्ध र सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनमा थप स्पष्टता आउने आयोजकको अपेक्षा छ।

सम्बन्धित समाचार