काठमाडौं । सरकारले तीनवटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै, कार्यालय समयमा अनुपस्थित हुने र निर्धारित पोसाक नलगाउने १ हजार १६७ कर्मचारीमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको साप्ताहिक पत्रकार जानकारी विवरणमा सरकारका नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक अनुशासन, बजार अनुगमन, विपद् व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा सुधारका योजनाबारे जानकारी दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले संसद्को अधिवेशन सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा भूमिसम्बन्धी, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तथा वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेका तीन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन र सम्बन्धित क्षेत्रका ऐन संशोधन गर्न अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले असोज १ देखि २० गतेसम्म विभिन्न सरकारी कार्यालयमा गरेको आकस्मिक अनुगमनका क्रममा कार्यालय समय पालना नगर्ने १ हजार १३२ कर्मचारी फेला पारेको छ। त्यस्तै, निर्धारित पोसाक नलगाउने ३५ कर्मचारी पनि अनुगमनका क्रममा भेटिएका छन्।
कार्यालयको अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने कुल १ हजार १६७ कर्मचारीमाथि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको उपस्थिति, समयपालना र पोसाकसम्बन्धी नियम कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले अनुगमन गरिएको जनाइएको छ।
केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको ७५औँ बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारले चाडपर्वका बेला दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा अत्यावश्यक सेवाको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
खाद्यान्न, खाना पकाउने ग्यास, इन्धन र औषधिको अभाव हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने तथा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि गर्ने व्यवसायीमाथि तत्काल कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै, सार्वजनिक यातायातमा तोकिएकोभन्दा बढी भाडा असुल्ने, सवारीसाधनको क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने र मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेमाथि निगरानी तथा कारबाही कडा पारिने सरकारले जनाएको छ।
चाडपर्वको बिदामा समेत सर्वसाधारणलाई अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध गराउन अस्पताल, विद्युत्, खानेपानी र दूरसञ्चार सेवा नियमित सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १७ अर्ब ३० करोड ३ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको सरकारले जनाएको छ। उक्त रकममध्ये राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकिएको छ।
यसैगरी, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूका परिवार तथा घाइतेका लागि स्वीकृत एकीकृत पुनःस्थापना प्याकेज कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
सरकारी सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले सरकारले नौवटा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली स्तरोन्नति गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति भर्ना प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
स्तरोन्नति गरिने प्रणालीमा नागरिक अनुप्रयोग, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली तथा विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणालीलगायत नागरिक सेवा, स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित प्रणाली रहेका छन्।
सरकारले प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने, चाडपर्वमा बजार तथा यातायात व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, विपद् व्यवस्थापनका लागि स्रोत परिचालन गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको विवरणमा उल्लेख छ।