काठमाडौं । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरूले एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनको शुल्क तथा विद्यार्थी भर्ना सिट पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सञ्चालन खर्च बढ्दै गएको भन्दै उनीहरूले वर्तमान लागत र कलेजको क्षमताका आधारमा शुल्क तथा सिट निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजेज नेपालले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लामो समयदेखि शुल्क पुनरावलोकन नभएको विषय उठाएको हो। एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले सन् २०१९ यता एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययनको शुल्क पुनरावलोकन नभएको उल्लेख गर्दै समयानुकूल शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति, आधुनिक उपकरण, औषधि, विद्युत्, पूर्वाधार तथा अस्पताल व्यवस्थापनको खर्च बढिरहेको छ। तर, विद्यार्थीबाट लिइने शिक्षण शुल्क लामो समयदेखि यथावत् रहँदा कलेज सञ्चालन र शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न चुनौती थपिएको सञ्चालकहरूको भनाइ छ।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले शुल्क पुनरावलोकनसँगै विद्यार्थी भर्ना सिटसमेत बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्। कलेजको भौतिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, शिक्षण अस्पतालको क्षमता र शैक्षिक अवस्थाको वस्तुगत मूल्यांकन गरी सिट निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
अध्यक्ष कार्कीले आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति भएका कलेजको वास्तविक क्षमताअनुसार सिट उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। गुणस्तर कायम गर्न नसक्ने संस्थालाई अतिरिक्त सिट दिनुपर्ने नभई निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेका कलेजको क्षमताको उपयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
एसोसिएसनले चिकित्सा शिक्षाको वास्तविक लागत अध्ययन गरी वैज्ञानिक आधारमा शुल्क निर्धारण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। शुल्क तथा सिटसम्बन्धी नीतिमा स्पष्टता ल्याउँदै निजी क्षेत्रको लगानी, उपलब्ध पूर्वाधार र अस्पताल सेवाको क्षमताको उचित उपयोग हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सञ्चालकहरूको माग छ।
यद्यपि, चिकित्सा शिक्षाको शुल्क बढाउँदा विद्यार्थी तथा अभिभावकमा पर्ने आर्थिक भारलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ। शुल्क निर्धारण गर्दा शैक्षिक गुणस्तर, विद्यार्थीको पहुँच र नियमनबीच सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि समयसापेक्ष शुल्क, सिट निर्धारण र स्पष्ट सरकारी नीतिको आवश्यकता औँल्याएका छन्।