काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा **‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समृद्धिको आगामी दशक’**लाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। प्रस्तावमा कांग्रेसको विगतको राजनीतिक यात्राको समीक्षा गर्दै आगामी चार वर्षका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांगठनिक कार्यदिशा अघि सारिएको छ।
थापाको प्रस्तावमा कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नो मूल राजनीतिक उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको विषयमा आत्मसमीक्षा गरिएको छ। गुटगत राजनीति, सत्ता बाँडफाँट र लेनदेनमा आधारित राजनीतिक अभ्यासले पार्टीको सार्वजनिक विश्वसनीयतामा असर परेको उल्लेख गर्दै सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ।
प्रस्तावमा आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले अन्य दलसँग चुनावअघि गठबन्धन नगर्ने नीति अघि सारेको छ। आफ्नै चुनाव चिह्न, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै एजेन्डासहित जनतामाझ जाने तथा उम्मेदवार छनोटमा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारका कामकारबाहीमाथि तथ्य र प्रमाणका आधारमा निगरानी गर्ने प्रस्ताव पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। संघ तथा प्रदेश तहका मन्त्रालयको कामको निगरानी गर्न ‘छाया सरकार’को अभ्यास अघि बढाउने र सरकारको आलोचनासँगै वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने अवधारणा राखिएको छ।
थापाले निजी क्षेत्रलाई केवल कर संकलनको स्रोतका रूपमा नभई उत्पादन, रोजगारी, नवप्रवर्तन र सम्पत्ति सिर्जनाको प्रमुख साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारी विस्तारलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्दै जलविद्युत्, स्वच्छ ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा प्रविधिलाई आर्थिक विकासका आधार बनाउने प्रस्ताव छ।
प्रतिवेदनमा युवा पुस्तासँग बढेको दूरी घटाउने तथा उनीहरूको असन्तुष्टि र मागको अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डिजिटल प्रविधिले रोजगारी, शिक्षा तथा ज्ञानको क्षेत्रमा ल्याइरहेको परिवर्तनअनुसार शिक्षा र सीप प्रणालीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
महत्त्वपूर्ण सरकारी निर्णयमा पाँचवटा प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ—निर्णय के भयो, किन भयो, जिम्मेवार को हो, परिणाम के आयो र अपेक्षित परिणाम नआए के सुधार गरियो भन्ने विषयलाई सार्वजनिक जवाफदेहिताको आधार बनाउने प्रस्ताव छ।
त्यस्तै विकास आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार अधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने ‘ओपन सोर्स सिटिजन ड्यासबोर्ड’ निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।
थापाको राजनीतिक प्रस्तावमा कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्न पहल गर्ने विषयसमेत समेटिएको छ। निर्वाचन सुधारका क्रममा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने सम्भावनाबारे कानुनी तथा संवैधानिक पहल गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
प्रतिवेदनले कांग्रेसलाई निर्वाचनको समयमा मात्र सक्रिय हुने संगठनका रूपमा नभई निरन्तर नागरिकसँग जोडिने राजनीतिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। सदस्यता विस्तार, आन्तरिक लोकतन्त्र, नेतृत्व विकास, नीति अनुसन्धान तथा सुशासनका लागि छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
समग्रमा, थापाको राजनीतिक प्रस्तावमा पार्टीको आत्मसमीक्षा, सुशासन, आर्थिक उत्पादन, रोजगारी, युवा सहभागिता, प्रविधि, जलवायु परिवर्तन, संघीयता, निर्वाचन सुधार र संगठन पुनर्संरचनालाई आगामी राजनीतिक कार्यदिशाका प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।