काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन आन्तरिक नेतृत्व चयनको नियमित प्रक्रिया मात्र नभई पार्टीको सांगठनिक संरचना, नेतृत्व शैली र राजनीतिक दिशामा समेत परिवर्तन ल्याउने प्रयासका रूपमा अघि बढेको छ।
काठमाडौँको खुलामञ्चमा आयोजना हुने महाधिवेशनमा संशोधित विधान कार्यान्वयनदेखि युवा तथा विशेषज्ञको प्रतिनिधित्व, बन्दसत्रको स्वरूपमा परिवर्तन र प्रचार–प्रसारमा नियन्त्रणसम्मका नयाँ अभ्यास अघि सारिएका छन्।
विगतमा पार्टीमा पाका नेताहरूको वर्चस्व र पहुँचवालाको प्रभाव बढी रहेको आलोचना हुँदै आएको थियो। यसपटक भने विधानमै युवा र विशेषज्ञको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेर नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको प्रयास गरिएको छ।
संशोधित विधानअनुसार वडा तहदेखि केन्द्रीय समितिसम्म ३५ वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। केन्द्रीय कार्यसमितिमा खुला र प्रदेशगत समूहबाट कम्तीमा २१ जना ३५ वर्षमुनिका युवा निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले पार्टी नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको प्रवेशलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको कांग्रेसको दाबी छ।
कांग्रेसले पहिलोपटक विभिन्न पेशा र क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका विज्ञलाई पार्टीको नीति निर्माण तहमा ल्याउने उद्देश्यले ‘ल्याटरल इन्ट्री’को व्यवस्था गरेको छ।
यसअन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञका लागि ७ वटा केन्द्रीय सदस्य पद सुरक्षित गरिएको छ। राजनीतिसँगै पेशागत दक्षता र विशेषज्ञतालाई पार्टीको निर्णय प्रक्रियासँग जोड्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
त्यस्तै, विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिबाट आएका प्रतिनिधिमध्येबाट ६ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत पार्टीको उच्च तहको नीति निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष जोड्ने बाटो खोलेको छ।
कांग्रेसले वडा तहदेखि केन्द्रीय समितिसम्म कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। समावेशी प्रतिनिधित्वलाई थप विस्तार गर्दै सहमहामन्त्रीको संख्या ८ बाट बढाएर ११ पुर्याइएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति २३२ सदस्यीय बनेको छ। त्यसमध्ये १७१ जना निर्वाचित र ६१ जना सभापतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका क्षेत्रका अतिरिक्त श्रमिक, प्रजातन्त्र सेनानी, शहीद परिवार र द्वन्द्वपीडितको प्रतिनिधित्वलाई समेत केन्द्रीय संरचनामा समेट्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विगतका महाधिवेशनमा नीतिगत बहसभन्दा गुटगत भागबण्डा, शक्ति प्रदर्शन र हो–हल्ला हाबी हुने गरेको आलोचना हुँदै आएको थियो। यसपटक भने त्यस्तो प्रवृत्तिलाई कम गर्ने उद्देश्यले औपचारिक प्यानल बनाएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
यसले प्रतिनिधिलाई गुटगत दबाबभन्दा माथि उठेर आफ्नो विवेकअनुसार नेतृत्व चयन गर्न अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ।
महाधिवेशनका क्रममा प्रतिनिधिहरूले प्रस्तुत गरेका सुझाव र विचारलाई औपचारिक अभिलेखका रूपमा सुरक्षित गरी अन्तिम दस्तावेजमा समेट्ने प्रतिबद्धता पनि कांग्रेसले जनाएको छ।
महाधिवेशनलाई भड्किलो र खर्चिलो बनाउन नदिने उद्देश्यले प्रचार–प्रसारमा समेत कडाइ गरिएको छ। काठमाडौँका सडकमा ठूला गेट, होर्डिङ बोर्ड, तोरण तथा झण्डा राख्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
मतदानस्थलमा पर्चा–पम्प्लेट वितरणमा समेत रोक लगाइएको छ भने डिजिटल माध्यमबाट प्रचार–प्रसारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
संशोधित विधानले युवा, महिला, विज्ञ तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
डिजिटल मतदानको प्रस्ताव अन्तिम समयमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु तथा पार्टीको तल्लो तहसम्मै जरा गाडेको गुटगत मानसिकता तत्काल अन्त्य गर्न कठिन हुनु कांग्रेसका लागि चुनौती बनेका छन्।
त्यसैले विधानमा गरिएका प्रगतिशील व्यवस्थाहरू महाधिवेशनपछि व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छन् भन्ने कुराले १५औँ महाधिवेशनको वास्तविक उपलब्धि निर्धारण गर्नेछ।
संशोधित प्रावधानलाई केन्द्रीय समितिदेखि मातहतका सबै संरचनासम्म इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सकेमा १५औँ महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसमा ‘नीति, नेतृत्व र पुस्तान्तरणको नयाँ प्रस्थानविन्दु’ बन्न सक्ने देखिन्छ।