सिँचाइलाई भौतिक पूर्वाधारमा गाभ्ने निर्णय, ऊर्जामन्त्री विराजभक्तको आपत्ति

1.4k Shares

काठमाडौं । सरकारले सिँचाइसम्बन्धी जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेपछि सरकारभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सिँचाइलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत लैजाने निर्णय गरेको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले भने उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै निर्णय फिर्ता गराउन पहल गर्ने बताएका छन्। श्रेष्ठ हाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णयबारे असहमति जनाउने मन्त्रीहरू बाहिरिएपछि मुख्य सचिवलाई निर्णय माइन्युटमा लेख्न लगाइएको दाबी स्रोतले गरेको छ। यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विस्तृत आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भइनसकेको अवस्थामा निर्णयको प्रक्रियाबारे गरिएका यी दाबी स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी छन्।

विराजभक्तनिकट स्रोतका अनुसार ठूलो बजेट भएका विकास आयोजना र ठेक्कापट्टासँग जोडिएको सिँचाइ क्षेत्रलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभ्नुको पछाडि स्रोतसाधन तथा आयोजना व्यवस्थापनलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्ने उद्देश्य रहेको छ। स्रोतले यसलाई प्रधानमन्त्रीको निकट समूहबाट ठूला आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

सरकारको विद्यमान संरचनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक, यातायातलगायत ठूला पूर्वाधारसम्बन्धी काम छन्। सहरी विकाससम्बन्धी जिम्मेवारीसमेत जोडिएको अवस्थामा सिँचाइ थपिएपछि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र थप फराकिलो हुने देखिन्छ। सरकारी विवरणमा सुनिल लम्साललाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी जिम्मेवारी दिइएको छ।

सिँचाइ क्षेत्रका ठूला आयोजना पनि यही संरचनामा आएमा मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट, जनशक्ति र आयोजनाको संख्या बढ्नेछ। यसले विकास आयोजनाको ठेक्का, कार्यान्वयन तथा अनुगमनसम्बन्धी निर्णयमा मन्त्रालयको भूमिका थप महत्वपूर्ण बनाउनेछ।

यसअघि पनि सरकारले मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र पुनर्संरचना गर्दै विभिन्न जिम्मेवारी एकीकृत गरेको उदाहरण छ। अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् संरचनामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास एउटै मन्त्रीको जिम्मेवारीमा समेत राखिएको सरकारी अभिलेख छ।

अब सिँचाइलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय कार्यान्वयनमा जाने हो वा ऊर्जामन्त्रीको आपत्तिपछि पुनर्विचार हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारभित्रको निर्णय प्रक्रिया महत्वपूर्ण हुनेछ।

सम्बन्धित समाचार