काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) को दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र खारेज गरेसँगै कम्पनीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाएको छ। त्यसैगरी, लाइसेन्सको अवधि सकिन तीन वर्ष बाँकी रहेको एनसेललाई पनि आफ्नो सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ।
यूटीएलले निर्धारित समयभित्र लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवश्यक शुल्कसहितको प्रक्रिया पूरा नगरेपछि उसको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स सेप्टेम्बर ४ देखि स्वतः खारेज भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। दूरसञ्चार ऐनअनुसार तोकिएको अवधिभित्र लाइसेन्स नवीकरण नभएमा अनुमतिपत्र स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था छ।
लाइसेन्स खारेज भएपछि यूटीएलसँग सम्बन्धित दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली तथा नेटवर्क हस्तान्तरणका लागि प्राधिकरणले कम्पनीलाई पत्राचार गरेको छ।
प्रचलित सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमअनुसार अनुमतिपत्र खारेज भएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले यूटीएलबाट विभिन्न शीर्षकमा ठूलो रकम बक्यौता रहेको जनाएको छ। रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत शुल्क जोड्दा कम्पनीबाट करिब ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्राधिकरणले कम्पनीलाई बक्यौता रकम तिर्न आग्रह गर्दै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
बक्यौता असुलीका लागि यूटीएलका बैंक खाता तथा चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको छ। कम्पनीले लामो समयदेखि सेवा सञ्चालन नगरेको र लाइसेन्स नवीकरणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेपछि प्राधिकरणले यस्तो कदम चालेको हो।
यसैबीच, एनसेलको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि २०८६ भदौ १६ गते पूरा हुँदैछ। त्यसपछि प्रचलित कानुनअनुसार कम्पनीको दूरसञ्चारसम्बन्धी सम्पत्ति र दायित्व सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुने विषयलाई प्राधिकरणले अघि सारेको छ।
प्राधिकरणले एनसेललाई आफ्नो पूर्वस्वीकृतिबिना दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण वा धितो राख्न नपाउने व्यवस्था पालना गर्न निर्देशन दिएको छ।
यसअन्तर्गत कम्पनीका जग्गा, भवन, बीटीएस टावर, उपकरण तथा अन्य भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधार समेटिन्छन्। प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना यस्ता सम्पत्ति बिक्री वा धितो राख्ने काम गरेमा सम्बन्धित नियमअनुसार त्यस्तो कारोबार अमान्य हुन सक्ने व्यवस्था छ।
एनसेललाई भविष्यमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्पत्तिको विवरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी हस्तान्तरण कार्ययोजना तयार गरी प्राधिकरणमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीअनुसार लाइसेन्सको अवधि समाप्त हुनुअघि नै यस्तो कार्ययोजना तयार गर्ने व्यवस्था रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
एनसेलमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेको छ। दूरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको २५ वर्षे अनुमतिपत्र अवधि पूरा भएपछि त्यससँग सम्बन्धित व्यवस्था लागू हुने प्रावधान रहेको छ।
प्राधिकरणले अहिले नै सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरणसम्बन्धी तयारी गर्न निर्देशन दिनुको कारण पनि यही कानुनी व्यवस्थासँग जोडिएको जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार एनसेलको लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने समय नजिकिँदै जाँदा अन्तिम अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापनमा समस्या नआओस् भनेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
यसले एनसेलको सम्पत्ति, दायित्व, पूर्वाधार र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषयलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने प्रक्रियालाई संकेत गर्छ।