काठमाडौं । मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने विषयमा देखिएको विवाद प्रधानमन्त्री तहसम्म पुगे पनि अझै समाधान हुन सकेको छैन। मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) अन्तर्गत सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्थालाई लिएर नेपाल र मलेसिया सरकारबीच मतभेद देखिएको हो।
मलेसियाले हालै रोजगारदातालाई बंगलादेश, म्यानमार, भारत, पाकिस्तान र नेपालबाट विदेशी श्रमिक भर्ना गर्दा एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत एजेन्सीमार्फत मात्रै काम गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। नेपालबाट भने यस प्रणालीमा २५ वटा प्रमुख म्यानपावर कम्पनी र तिनसँग आबद्ध २५० वटा सहायक कम्पनी सूचीकृत छन्।
नेपाल सरकारले भने देशमा कानुनी रूपमा दर्ता भएका सबै म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। सीमित कम्पनीलाई मात्र मलेसिया रोजगारीमा श्रमिक पठाउने अधिकार दिइनु सिन्डिकेटको रूपमा विकास हुन सक्ने भन्दै सरकारले त्यसप्रति असहमति जनाएको छ।
यसअघि एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीहरूले आफूहरू उक्त प्रणालीबाट बाहिरिन चाहेको भन्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। मन्त्रालयले उनीहरूको छनोट प्रक्रियाबारे छानबिन अघि बढाएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले समेत सम्बन्धित कम्पनीहरूसँग आवश्यक विवरण मागेको छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै श्रमिक पठाउने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएको छ। संघका अनुसार नेपालमा दर्ता भएका सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीले मलेसिया रोजगारीमा श्रमिक पठाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ।
विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमसँग टेलिफोन संवादसमेत गरेका थिए। कुराकानीका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले मलेसिया रोजगारीलाई पारदर्शी र शोषणमुक्त बनाउन तथा सिन्डिकेट र बिचौलिया प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। मलेसियाली प्रधानमन्त्री इब्राहिमले पनि आफू सिन्डिकेट र बिचौलिया प्रथाको विपक्षमा रहेको बताएका थिए।
त्यसपछि नेपालका श्रममन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्रीसँग समेत टेलिफोन वार्ता गरेका थिए। नेपालले मलेसियामा श्रमिक पठाउने प्रणालीमा नेपालमा इजाजतप्राप्त सबै म्यानपावर कम्पनीलाई सहभागी गराउन आग्रह गर्दै आएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यले समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको बताएकी छन्। दुवै देशको कानुनअनुसार सहमति कायम गरेर समस्या समाधान हुने विश्वास सरकारले लिएको उनको भनाइ छ।
मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख वैदेशिक रोजगारी गन्तव्य भए पनि सीमित म्यानपावर कम्पनीको सहभागितासम्बन्धी विवादले पछिल्लो समय मलेसिया रोजगारी प्रभावित भएको छ। दुई देशबीचको छलफलबाट यो विवाद कसरी समाधान हुन्छ भन्ने विषयमा नेपाली श्रमिक तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको चासो बढेको छ।