काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि ‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा पुगेको हो।
सरकारले निजामती प्रशासनलाई संघीय संरचनाअनुकूल व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक अघि बढाएको जनाएको छ। विधेयकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन, सेवाका सर्त, कर्मचारीको वृत्ति विकास, सरुवा तथा बढुवालगायत विषयलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने प्रावधान समेट्ने तयारी गरिएको छ।
विधेयक संसद्मा लैजानुअघि सरकारले लोक सेवा आयोगसँग संवैधानिक परामर्शसमेत लिएको थियो। आयोगले विधेयकबारे आफ्नो राय सरकारलाई उपलब्ध गराइसकेको थियो। त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो।
संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि विभिन्न चरणमा विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन। यसअघि पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पुगेको थियो, तर त्यसले कानुनी रूप लिन सकेको थिएन। नयाँ विधेयकसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा व्यवस्थापन तथा संघीय प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी विषय फेरि संसद्को छलफलमा आउने भएको छ।
सरकारको १०० दिने कार्ययोजनामा समेत संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। विधेयक संसद्मा पुगेपछि अब यसको सैद्धान्तिक छलफल, दफावार छलफल तथा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। त्यसक्रममा सांसद, कर्मचारी तथा सरोकारवाला पक्षबाट उठाइने सुझाव र संशोधन प्रस्तावका आधारमा विधेयकको अन्तिम स्वरूप निर्धारण हुनेछ।