जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाको पीआरबारे प्रश्न, २०१८ मै अनुमति लिएको खुलासा

1.8k Shares

काठमाडौँ । जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत जिग्यान कुमार थापाको जापानमा रहेको स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) लाई लिएर प्रश्न उठेको छ। थापाले जापानको एक अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफूले सन् २०१८ मा जापानको स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गरेको बताएका छन्।

अन्तर्वार्तामा थापाले आफू जापानमा बस्दै आएको, कानागावा प्रिफेक्चरमा आफ्नै घर रहेको तथा उनका श्रीमती र दुई छोराछोरी पनि जापानमै बस्दै आएको बताएका छन्। उनका दुवै छोराछोरी जापानमै जन्मिएर त्यहीँ शिक्षा हासिल गरिरहेको उनको भनाइ छ।

आफ्ना छोराछोरी जापानमै जन्मिएर हुर्किएकाले उनीहरूलाई स्थिर वातावरणमा हुर्काउन आफूले कानागावामा घर किनेको थापाले बताएका छन्।

तर राजदूत नियुक्तिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै पनि विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) वा अध्यागमन सुविधा नलिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। यही व्यवस्थाका कारण जापानका लागि प्रस्तावित थापाको पीआरसम्बन्धी विवरणले प्रश्न उठाएको हो।

थापा सन् २००० मा छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि जापान पुगेका थिए। त्यसपछि नेपाल–जापान सम्बन्धसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिमा सक्रिय रहँदै आएका उनी दुई देशबीच भएका उच्चस्तरीय भ्रमणमा दोभाषे तथा समन्वयकर्ताका रूपमा समेत संलग्न रहेको बताइएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको विवरणअनुसार थापाले जापानको योकोहामा नेसनल युनिभर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कानुनमा स्नातकोत्तर र शुमेई युनिभर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा स्नातक गरेका छन्। उनी सन् २००९ देखि कानागावा इन्टरनेसनल फाउन्डेसनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, सार्वजनिक नीति तथा बहुसांस्कृतिक मामिलासम्बन्धी विज्ञका रूपमा कार्यरत छन्।

सन् २००५ देखि नेपाल–जापान उच्चस्तरीय द्विपक्षीय कार्यक्रमको समन्वय गर्दै आएका थापाले दुवै देशका राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणमा सहजीकरण गरेको विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

उनले सन् २०२६ मा नेपाली राष्ट्रपतिको जापान भ्रमणका क्रममा आयोजित नेपाल–जापान व्यापार संवादको आयोजना गरेको तथा जाइका, युनिसेफ र जापानी स्थानीय सरकारसँग अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र आप्रवासनसम्बन्धी विभिन्न पहलमा काम गरेको बताइएको छ।

थापा जापानस्थित नेपाली समुदायका विभिन्न संस्थासँग पनि जोडिएका छन्। उनी गैरआवासीय नेपाली संघ जापानका पूर्वमहासचिव तथा जापानस्थित नेपाली विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन्। जापानका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्दै आएका थापा नेपाल–जापान सम्बन्ध र सार्वजनिक प्रशासनका विषयमा लेखनसमेत गर्दै आएका छन्।

सरकारले थापालाई जापानका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेपछि अब उनको नाम संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा जानेछ। पीआरसम्बन्धी सार्वजनिक विवरण र राजदूत पदका लागि तोकिएको योग्यताबीचको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट थप स्पष्टता आउन बाँकी छ।

 
सम्बन्धित समाचार