काठमाडौँ । सरकारले चालु असोज महिनाको पहिलो सातामै संघीय संसद्मा १० वटा विधेयक दर्ता गरेको छ । लामो समय संसद्मा विधायिकी ‘बिजनेस’को अभाव देखिएको अवस्थामा सरकारले एकै सातामा १० विधेयक अघि बढाएको हो।
सरकारले संसद्मा आवश्यक कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिने घोषणा गर्दै विभिन्न मन्त्रालयबाट तयार भएका विधेयकलाई संसद्मा पुर्याउन थालेको हो। यसअघि संसद्मा पर्याप्त विधेयक नहुँदा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको कार्यसूची प्रभावित हुँदै आएको थियो।
सरकारले अघि बढाएका विधेयकमा निःशुल्क कानुनी सहायता विधेयक, फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक लगायत छन्। पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकसमेत पारित भइसकेको छ।
सरकारले यसअघि नै चालु आर्थिक वर्षमा ठूलो संख्यामा विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो। कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले संसद्का दुवै सदनलाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ उपलब्ध गराउने गरी विधेयक दर्ता गर्ने बताएकी थिइन्।
यसैबीच संसद्मा दर्ता भएका विधेयकमध्ये कतिपयलाई सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाएर दफावार छलफल अघि बढाइनेछ। समितिबाट प्रतिवेदन आएपछि मात्र ती विधेयक सदनबाट पारित हुने प्रक्रियामा जानेछन्।
सरकारले विधायिकी कामलाई गति दिएसँगै संसद्मा कानुन निर्माणको गतिविधि पनि बढेको छ। यद्यपि विधेयकको संख्या बढ्नु मात्र नभई तिनमाथि पर्याप्त छलफल, सरोकारवालाको सुझाव र संसदीय परीक्षणपछि गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्नु महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।