काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित ८ बुँदे लिखित धारणा बुझाएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनसम्मका लागि सहमतिमा अन्तरिम नेतृत्व निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव भट्टराईले अघि सारेका हुन् ।
मंगलबारदेखि जारी एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा उनले समय अभाव हुने भन्दै अध्यक्ष ओलीलाई लिखित दस्तावेज बुझाएका हुन् । भट्टराईको बोल्ने पालो भने बुधबारका लागि तय भएको बताइएको छ ।
भट्टराईले फागुन २१ को निर्वाचन तथा त्यसपछिका घटनाक्रम र जेनजी आन्दोलनले एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको आवश्यकता थप स्पष्ट भएको उल्लेख गरेका छन् । निर्वाचन समीक्षा कार्यदल तथा समीक्षा तथा पुनरावलोकन कार्यदलका प्रतिवेदन, पार्टीका आम कार्यकर्ता र जनताको भावनासमेत नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा रहेको उनको दाबी छ ।
उनले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो स्वविवेक र इच्छाले नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय स्वीकार गर्दै त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
भट्टराईले पछिल्लो महाधिवेशनबाट ओली अध्यक्ष चयन भए पनि त्यसयताको राजनीतिक अवस्था अझ जटिल बनेको उल्लेख गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा वर्तमान नेतृत्वबाट पार्टी अघि बढ्न कठिन हुने उनको निष्कर्ष छ ।
त्यसैले सबैको सहमतिमा स्थानीय तहको निर्वाचनसम्मका लागि अन्तरिम नेतृत्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । अन्तरिम नेतृत्व वर्तमान पदाधिकारीभित्रबाटै बनाउने वा बाहिरबाट ल्याउने भन्ने विषयमा भने उनले स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
उनका अनुसार नेतृत्व व्यवस्थापन सहमतिका आधारमा जुनसुकै प्रक्रियाबाट गर्न सकिनेछ ।
भट्टराईले पार्टीको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् वा विधान महाधिवेशन तत्काल बोलाएर विधान, नीति, कार्यक्रम तथा राजनीतिक प्रतिवेदनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन् ।
त्यस क्रममा पार्टी नेतृत्वमा ७० वर्षे उमेर हद लागू गर्ने व्यवस्था संस्थागत गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउने वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुने र निर्वाचनपछि तत्काल महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
भट्टराईले एमालेको आन्तरिक पुनर्गठनका लागि पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने, जनसंगठनलाई स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने तथा पार्टीभित्र फरक मत, प्रश्न र आलोचनालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
सामूहिक निर्णय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र पार्टीभित्र नेतृत्व तथा निर्णय प्रक्रियामा व्यापक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
विशेषगरी युवासँग एमालेको संवाद कमजोर भएको उल्लेख गर्दै विभिन्न युवा समूहसँग प्रत्यक्ष संवाद र सहकार्य गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।
जेनजी पुस्तालाई पार्टीको राजनीतिक प्लेटफर्ममा ल्याउने र उनीहरूलाई पार्टीभित्र जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्तावसमेत भट्टराईले गरेका छन् ।
भट्टराईले एमाले र सरकारबीचको सम्बन्धका विषयमा पनि अध्यक्ष ओलीलाई सुझाव दिएका छन् ।
उनले सरकारका राम्रा कामलाई समर्थन गर्ने र कमजोरी तथा गलत कामको विरोध गर्ने नीति पार्टीले लिनुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि पार्टीका विषयगत विभागहरूले सरकारका मन्त्रालयका काम, घोषणापत्र, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको अध्ययन गरी नियमित ‘सोसल अडिट’ गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
विषयगत विभागबाट तयार हुने त्यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र त्यसकै आधारमा सरकारसँगको सम्बन्ध तथा पार्टीको भावी रणनीति तय गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
भट्टराईले भोटेकोशी बाढीपछि भएको उद्धार तथा राहत कार्यमा सरकारी संयन्त्रका केही कमजोरी देखिएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
उनका अनुसार सुरुमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त समन्वय हुन सकेन । त्यस्तै सुरुङभित्र फसेकाको उद्धारमा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई तत्काल परिचालन गर्न नसकिएको तथा जोखिमपूर्ण उद्धारका लागि आवश्यक प्रविधि र दक्ष जनशक्ति समयमै परिचालन गर्न नसकिएको उनको निष्कर्ष छ ।
राजनीतिक दलहरूसँग पनि आवश्यक समन्वय हुन नसकेको उनले बताएका छन् । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार प्रभावकारी काम गरे पनि समग्र सरकारी संयन्त्र र राजनीतिक प्रणालीका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम पर्याप्त नभएको उनको धारणा छ ।
अब बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरणजस्तै छुट्टै संरचना बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् ।
स्थानीय तहलाई आधार बनाएर पुनर्निर्माणको योजना तयार गर्ने र त्यस्तो प्राधिकरणमार्फत दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
भट्टराईले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा बढ्दै गएको जोखिमलाई पार्टीको राजनीतिक तथा वैचारिक प्रशिक्षणसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन् ।
पार्टीको प्रशिक्षण पाठ्यक्रममा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले जलवायु न्याय र जलवायु वित्तका मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने र यसका लागि सरकारलाई पार्टीका तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
भट्टराईको लिखित प्रस्तावले एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण, आन्तरिक लोकतन्त्र, युवा सहभागिता, सरकारसँगको सम्बन्ध तथा पछिल्लो विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई एकैसाथ जोडेर पार्टीको आगामी बाटोबारे बहस अघि सारेको छ ।