न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले चौधरीको माफी मिनाहाविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । रिट खारेज भएसँगै राष्ट्रपति पौडेलबाट भएको चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णयले कानुनी मान्यता पाएको छ ।
रेशम चौधरी टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए । कैलालीको टीकापुरमा २०७२ साल भदौ ७ गते भएको घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहित सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो । उक्त घटनामा चौधरीलाई अदालतले दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।
जिल्ला अदालत कैलालीले सुरुमा चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत दिपायलले पनि दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला कायम राखेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले समेत चौधरीलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सदर गरेको थियो ।
अदालतबाट दोषी ठहर भएर कैद भुक्तान गरिरहेका चौधरीलाई सरकारले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । रिटमा चौधरीलाई माफीमिनाहा दिने निर्णय संविधान, कानुन तथा अदालतबाट भएको फैसलाको मर्मविपरीत भएको दाबी गरिएको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको माफीमिनाहाको निर्णय कायम रहने भएको छ ।
चौधरीको माफीमिनाहाको विषय यसअघि पनि राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा विवादित बनेको थियो । टीकापुर घटनालाई लिएर थारू समुदायको अधिकार, राजनीतिक आन्दोलन, आपराधिक जिम्मेवारी र पीडितलाई न्याय दिने विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ ।
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले भने राष्ट्रपतिबाट भएको माफीमिनाहाविरुद्ध परेको कानुनी चुनौतीलाई तत्कालका लागि अन्त्य गरिदिएको छ ।