भोटेकोशी विपद्लाई प्रमाणसहित अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको सुझाव

925 Shares

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको विपद् र क्षतिलाई आवश्यक प्रमाण तथा स्पष्ट दाबीसहित अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सुझाव दिएको छ।

सोमबार सिंहदरबारमा कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पार्टीको नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे तयार पारेको धारणा प्रधानमन्त्री शाहलाई बुझाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन जाने तयारीमा रहेका बेला कांग्रेसले नेपालले भोगिरहेका जलवायुजन्य विपद्का विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको सन्देश दिनुपर्नेमा जोड दिएको हो।

कांग्रेस उपसभापति शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्री महासभामा सहभागी हुँदा सम्पूर्ण देश, नेपाली जनता र प्रमुख प्रतिपक्षी दल प्रधानमन्त्रीको साथमा छन् भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले धारणा बुझाइएको हो।

शर्माले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको प्रभावलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा भावनात्मक अपिल मात्र नभई आवश्यक तथ्य, प्रमाण र स्पष्ट दाबी प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको बताए।

नेपालले विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा एक प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोर्नुपरेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ।

भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलगायतका पछिल्ला विपद्का घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको हो।

त्यस्तै, नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने साना राष्ट्रहरूको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको शर्माले बताए। सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठूला राष्ट्रहरूसँग संयम, कूटनीतिक चातुर्य र निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको कांग्रेसको भनाइ छ।

कांग्रेसले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा औपचारिक सम्बोधनमा मात्रै सीमित नभई साइडलाइन भेटवार्ता, कूटनीतिक लबिङ तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत नेपालको पक्षमा विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता जुटाउन पनि आग्रह गरेको छ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गर्ने दस्तावेज विज्ञहरूको गहन सुझाव र तथ्यमा आधारित बनाइएको जानकारी गराएको शर्माले बताए।

प्रधानमन्त्री शाहको आगामी महासभा सहभागिताका क्रममा नेपालले जलवायु परिवर्तन, विपद्, क्षति तथा जलवायु न्यायका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने विषयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

सम्बन्धित समाचार