रुसको ऊर्जा क्षेत्र लक्षित अमेरिकी प्रतिबन्ध कानुन लागू, भारत–चीन पनि पर्न सक्ने

2.6k Shares

वाशिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनमा जारी युद्धका कारण रुसमाथि आर्थिक दबाब बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको नयाँ प्रतिबन्धसम्बन्धी कानुनमा शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अमेरिकी कङ्ग्रेसका दुवै सदनबाट पारित भएको उक्त कानुनले रुसको ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्र, रुसी अधिकारी र मस्कोले पश्चिमी प्रतिबन्ध छल्न प्रयोग गर्ने भनिएको ‘छाया फ्लीट’का पानीजहाजलाई लक्षित गरेको छ ।

नयाँ कानुनले रुसी तेल तथा ग्यासका प्रमुख विदेशी खरिदकर्तामाथि शतप्रतिशतसम्मको भन्सार महसुल लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । रुसबाट तेल तथा ग्यास खरिद जारी राख्ने निश्चित विदेशी मुलुकबाट अमेरिकामा आयात हुने वस्तुमा अतिरिक्त महसुल लगाउन सकिने व्यवस्था पनि कानुनमा गरिएको छ ।

यस व्यवस्थाको प्रभाव भारत र चीनजस्ता रुसका प्रमुख ऊर्जा खरिदकर्तासँग सम्बन्धित व्यापारमा पर्न सक्ने देखिएको छ । यद्यपि शतप्रतिशत भन्सार महसुल तत्काल स्वतः लागू हुने व्यवस्था भने होइन । कानुनमा तोकिएका निश्चित सर्त पूरा भएपछि प्रशासनले यस्तो कदम चाल्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

रिपब्लिकन नेतृत्वको अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले बुधबार उक्त विधेयकलाई २६२–१५९ मतले पारित गरेको थियो । त्यसअघि सिनेटले ८६–११ मतले विधेयक अनुमोदन गरेको थियो ।

कानुनले रुसी सेनालाई सहयोग गर्ने विदेशी कम्पनी तथा अन्य पक्षमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै इरानमाथि लागू रहेका विद्यमान प्रतिबन्धलाई थप पाँच वर्ष निरन्तरता दिने प्रावधान पनि कानुनमा समावेश गरिएको छ ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले यसअघि उक्त विधेयकको स्वागत गर्दै अमेरिकी सांसदहरूलाई धन्यवाद दिएका थिए । रुसमाथि थप कडा आर्थिक दबाब सिर्जना गर्दा युद्ध अन्त्यका लागि भइरहेको कूटनीतिक प्रयासलाई सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

अमेरिकी कदमप्रति भारतले भने आफ्नो ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न विभिन्न स्रोतबाट तेल खरिद जारी राख्ने बताउँदै आएको छ । नयाँ अमेरिकी कानुनले भारतको रुससँगको ऊर्जा व्यापारमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले नयाँदिल्लीले यस विषयलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ ।

ट्रम्पले लामो समयदेखि रुसमाथि प्रतिबन्ध तथा भन्सारसम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको अधिकार विस्तार गर्ने पक्षमा जोड दिँदै आएका थिए । नयाँ कानुनले रुसको ऊर्जा आम्दानी तथा युक्रेन युद्धका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतमा दबाब बढाउने अमेरिकी प्रयासलाई थप कानुनी आधार दिएको छ।

सम्बन्धित समाचार