मस्को — युक्रेनमा पूर्णस्तरको युद्ध सुरु भएपछि रुसमा पहिलोपटक संसदीय निर्वाचन सुरु भएको छ। रुसी संघीय संसद्को तल्लो सदन स्टेट डुमाका ४५० सदस्य चयन गर्न शुक्रबारदेखि मतदान सुरु भएको हो। मतदान सेप्टेम्बर १८ देखि २० सम्म तीन दिन चल्नेछ।
यस निर्वाचनमा ४५० मध्ये आधा सांसद दलगत सूचीबाट र आधा एकल निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। स्टेट डुमाको पछिल्लो निर्वाचन सन् २०२१ मा भएको थियो। सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि पूर्णस्तरको सैन्य आक्रमण सुरु गरेपछि यो पहिलो संसदीय निर्वाचन हो।
निर्वाचनमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग निकट मानिने युनाइटेड रसियासहित कम्युनिस्ट पार्टी, एलडीपीआर, अ जस्ट रसिया र न्यू पिपल्सजस्ता दल सहभागी छन्। युद्धविरुद्धको धारणा राख्ने याब्लोको पार्टीको संघीय सूची भने अगस्टमा रुसी सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि निर्वाचनबाट बाहिरिएको छ।
यसपटकको निर्वाचनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष रुसले युक्रेनका आफूले नियन्त्रणमा लिएका तथा सन् २०२२ मा एकतर्फी रूपमा विलय घोषणा गरेका डोनेत्स्क, लुहान्स्क, जापोरिजिया र खेर्सोन क्षेत्रका साथै क्रिमियामा समेत मतदान आयोजना गर्नु हो। रुसी अधिकारीहरूले यी क्षेत्रलाई आफ्नो निर्वाचन प्रक्रियामा समेटेका छन्।
युक्रेनले भने त्यस्ता क्षेत्रमा रुसले गराएको मतदानलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। युक्रेनको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले कब्जा गरिएका क्षेत्रमा रुसी निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालन गर्नु अवैध भएको जनाएको छ।
डोनेत्स्कका केही क्षेत्रमा सेप्टेम्बर १४ देखि नै प्रारम्भिक मतदान सुरु गरिएको थियो। मोबाइल मतदान टोलीहरू घरघरमा पुग्दा रुसी सैनिक तथा प्रहरीसमेत साथमा रहेको दृश्य सार्वजनिक भएको छ। रुसी अधिकारीहरूले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा मतदाता र निर्वाचन कर्मचारीको सुरक्षाका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएका छन्।
राष्ट्रपति पुटिनले निर्वाचनलाई युक्रेन युद्ध र बाह्य दबाबबीच रुसी जनताको एकता तथा समर्थन प्रदर्शन गर्ने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार क्रेमलिनले निर्वाचन परिणाममार्फत युद्धप्रति घरेलु जनमत र युद्धको सामाजिक प्रभावबारे संकेत लिन खोजिरहेको छ।
रुसमा निर्वाचन प्रक्रिया कडा राजनीतिक नियन्त्रणमा रहेको र मुख्य विपक्षी आवाजहरू सीमित गरिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। यद्यपि, निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउनुअघि मतदाताको वास्तविक सहभागिता र दलहरूको प्रदर्शनबारे निष्कर्ष निकाल्न बाँकी छ।